मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका ५ जिझौल गाउँको पोखरी सौन्दर्यीकरण गर्न झन्डै ८ करोड रकम खर्चिंदैछ। योसहित यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले करिब २० करोड मन्दिर, पोखरीलगायतमा खर्चेपनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिक्तामा परेको छैन।  

गत वर्ष प्रदेश सरकारले मठमन्दिर निर्माणमा ३८ करोड रकम खर्च ग¥यो। यसमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। प्रदेश २ मा भरपर्दो अस्पताल नहुँदा यस भेगका जनता उपचारका लागि अन्य प्रदेश धाउने गरेको यथार्थ थाहा हुँदापनि सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नपर्नु विडम्बना भएको बुद्धिजीवी बताउँछन्।  

प्रदेशमा अस्पताल छ तर जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार छैनन्। अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भद्रगोल स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रदेशवासीलाई अत्याएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ९ सय १२ हुँदा प्रदेश २ मा संक्रमितको संख्या ९ सय ९३ पुगेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार साढे ६१ लाख प्रक्षेपित जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा १३ सरकारी अस्पताल र दुई मेडिकल कलेज छन्। अस्पतालमा रोगअनुसारका विशेषज्ञको अभावमात्र होइन, बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक र उपकरणसमेत अभाव छ। यसैबीचमा कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको छ जसको नियन्त्रण प्रदेश सरकारसामु चुनौती बनेको छ। चुनौती पूरा गर्न सरकार चुक्दा प्रदेश २ कोरोना संक्रमणको ‘इपिसेन्टर’ बन्न पुगेको छ।

संक्रमणअनियन्त्रित बन्न थालेपछि सरकार अत्तालिएको छ। प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेकाहरु ‘थुनुवाको जस्तो जिन्दगी’ बिताउन बाध्य भएको बताउँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसद चकित परेका थिए।प्रदेशसभामा राउतलेक्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ भनिरहँदा प्रतिपक्षका नेता बेलेको कि सरकारका प्रमुख, ठम्याउन गाह्रो परेको थियो। प्रदेश २ का विद्यालय, धर्मशाला र सार्वजनिक स्थलमा स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नरहेको पनिमुख्यमन्त्रीले भन्न भ्याएका थिए।

मुख्यमन्त्री राउतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कमी मात्र औंल्याउन धेरै समय खर्चेका थिए। उनले तीनै तहको सरकारबीच समन्वयको खाँचोसमेत औंल्याएका थिए। उनले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी नराखेको समेत दाबी गरेका थिए। अस्पतालका पूर्वाधारमा सुधार र संक्रमण रोक्न आइसोलेसन सुविधासम्पन्न बनाउनेमा आगामी बजेट केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ।

संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्यकर्मी अभावले चुनौती थपेको छ। जनशक्ति पूर्ति गर्न जिल्ला अस्पतालले विज्ञापन निकाल्दा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

यस प्रदेशमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै स्वास्थ्यकर्मी अभावले चुनौती थपेको छ। जनशक्ति पूर्ति गर्न जिल्ला अस्पतालले विज्ञापन निकाल्दा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन।सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार यहाँ ३५ वर्र्षअघिकै चिकित्सक, प्राविधिक तथा कर्मचारीको दरबन्दीले अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार बनाउन पर्याप्त समय थियो। चैत २८ गते वीरगन्जमा भारतबाट आएका तीनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यो बेला यो प्रदेश ग्रिन जोनमै थियो। तर संक्रमण नियन्त्रणमा पर्याप्त तयारी नहुँदा अहिले यो प्रदेश कोरोना संक्रमणको इपिसेन्टर बनेको छ।

‘सरकार संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा चुक्दा प्रदेशवासीले दुःख खेप्नुपरेको छ’, प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भन्छन्,‘प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुक्यो। पहिला पनि चुक्यो अहिले पनि चुक्यो।’

यस प्रदेशको स्वास्थ्य सूचाकांक कमजोर हुँदा पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेन। ‘कोरोना संक्रमण नेपाल प्रवेश गरेपछि हामीले मुख्यमन्त्रीलाई समन्वय गरेर तयारी बलियो बनाउन भनेका थियौं’, यादवले भने,‘उहाँ हाम्रो सुझावलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुभयो। अहिले आफैं रोइलो मच्चाइरहनुभएको छ।’

‘न अरुको राम्रो सल्लाह मान्यो न आफू राम्रो गर्न सक्यो’ सांसद यादवले भने,‘यो सरकार निकम्मा निठल्ला साबित भएको छ।’कोरोनाको युद्धमा न जनशतिm छ न उपकरण उनले भने,‘धमाधम निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वय छैन। अन्तिम घडिमा प्रदेशबासीलाई देखाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बजेट निकासको निर्णय गरिरहेको छ तर खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अस्पतालहरुको हालतमा सुधार ल्याउन सकेको छैन।’

‘यस प्रदेशबाट कति मानिस विदेश गएका छन् र कति फर्किन्छन् भन्ने आकलन गर्न सरकार चुक्यो। त्यसपछि संक्रमित पहिचान गर्न चुक्यो, परीक्षणमा चुक्यो। अहिले आएर समग्रतामा सरकार चुकेको छ’, यादवले भने।  

प्रदेशका आठै जिल्लाका अस्पतालको अवस्था अनुगमन गरेर १५ दिनअघि फर्किएका सांसद यादवले भने,‘अस्पतालहरुको अवस्था उदेकलाग्दो छ। न आइसियू छ न भेन्टिलेटर। स्वास्थ्यकर्मी पनि छैनन्’, उनले भने, ‘सरकार नै कमजोर भएपछि व्यवस्थापन कमजोर नहुने कुरै भएन।’  

नेकपा संसदीय दलका नेतासत्यनारायण मण्डल भन्छन्,‘सरकारको नियत प्रदेशवासीको हित गर्ने भन्ने नै छैन। सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेशको तयारी सबैभन्दा फितलो छ।’ सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा संवेदनशील नहुँदाको परिणाम अहिले झाँगिदै गएको भद्रगोल व्यवस्थाले दर्साउने उनले बताए। मण्डलले भने,‘सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा अनियमिततामा केन्द्रि छ। क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, भेन्टिलेटर, आइसियू, परीक्षण उपकरण, उपचार उपकरणले प्रदेशलाई सुरक्षित बनाउनुभन्दा राहतको पोको बाँडेर सरकार लफडा खडा गर्ने काममा लागेको छ।’

सरकारमा भएको व्यक्तिले यो भएन त्यो भएन भन्नु नालायकी भएको उनले बताए। उनले भने,‘अस्पतालको अवस्था सुधार गर्ने बेला (मुख्यमन्त्री) अन्टसन्ट काममा अल्झिनुभयो। अहिले संघीय सरकारलाई गाली गरेर आफू चोखिन खोजेर हुन्छ ?’

सामाजिक अभियन्ता सुरुती सिंहको बुझाइमा ठूलो जनसंख्या संक्रमणको खतरामा हुँदा पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग यथेष्ट योजना छैन। ‘संक्रमणको दायरा बढ्दो भएपनि परीक्षणको दायरा साँघुरो हुँदा सामुदायिक संक्रमणको जोखिम उच्च छ’, उनले भनिन्,‘परीक्षण पनि पहुँचको आधारमा भइरहँदा जोखिम झन बढ्दो छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय राम्रो नहुँदा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।’

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०२:३४ शनिबार