सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म संघमै राख्न केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै जाने प्रवृत्तिले अनावश्यक व्ययभार बढेको भन्दै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको हो ।

सरकारलाई केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा एक हजार चार सय ४० जनासम्म कर्मचारीहरू दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको छ । विभाग र मन्त्रालयमा दुई हजार पाँच सय ९७ मात्र दरबन्दी राख्दा हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न सुझाएको हो । प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको जनाएको छ । अदालत र संवैधानिक निकायतर्फ नौ हजार ६ सय ५२ सम्म दरबन्दी कायम गर्न सकारलाई सुझाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्डलगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ । 

यसैगरी, मन्त्रालयका मातहतमा राखिएका महाशाखाको संख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ । एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ, जसअनुसार तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी राख्न सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक महाशाखामा एक महानिर्देशक, एक जना उपमहानिर्देशक, एक जना उपसचिव, दुई जना अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा, एक जना कम्प्युटर अप्रेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न सुझाव दिइएको छ । 

आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

नेपाल प्रहरीतर्फ माथिल्लो तहका दरबन्दी बढाउँदा अनावश्यक रूपमा तल्लो दरबन्दी थप्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउनुअघि अध्ययन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिइएको छ । डेढ वर्षअघि नै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । 

सो आयोग गठन हुँदा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी ४५ हजार आठ सय ५८ कायम गरिएको थियो । त्यसपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा परिमार्जन गर्ने नाममा सरकारले केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै गएको छ । संघीय मन्त्रालयका अनुसार हाल संघमा ४८ हजार सात सय दरबन्दी कायम गरिएको छ । आयोग गठन हुँदा कायम गरिएको ४५ हजार आठ सय ५८ दरबन्दीबाट मन्त्रालय र विभागहरूमा तीन हजार आठ सय ६१ दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्था बनाउन सुझाइएको छ । सरकारलाई दिइएको सुझावमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न भनिएको छ । 

आयोगले तारागाउँ विकास समिति र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रष्ठिान, रािष्ट्रय युवा परिषद्लाई खारेज गर्न सुझाइएको छ । सडक बोर्ड, केन्द्रीय हज कमिटी, प्रेस काउन्सिललाई पनि खारेज गर्न सल्लाह दिइएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संघीय मन्त्रालय मातहत राखिएको डोलिडारको कार्यालय संघमातहत राख्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संघीय मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय गाभ्न सिफारिस गरिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कतिपय कार्यालयहरू संघले आफ्नो मातहतमा राखेको बताउँदै त्यस्ता कार्यालयहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । खानेपानीको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तण गरिएको हुँदा केन्द्रमा खानेपानी मन्त्रालयलाई उर्जा मन्त्रालयमा गाभ्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ २२:१० शनिबार