काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले  नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दै धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग बनाउन थालेको विषयबारे संसदमा जानकारी गराएका छन्।

सदनमा बोल्दै ज्ञवालीले नेपालले यो समस्याको कुटनीतिक समाधान चाहेको उनले बताए। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सम्झौता रहित अडान राखिने उनले बताए।

'नेपालको वर्तामान सीमा सुगौली सन्धीबाट निर्धिष्ठ हो भन्ने ठान्दछ। त्यस यता सीमाबारे कुनै सन्धी भएको छैन। २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि पनि हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थियौं। यो समस्याको समाधान कुटनीतिक पहलबाट गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता छ', उनले भने।

भारतले उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माणसम्वन्धी निर्णय सन् २००५ मा गरेको थियो। २००८ देखि औपचारिकरुपमा निर्माण कार्य गरेको २०१४ देखि नयाँ गति लिएको थियो। सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमतिको बुँदा नं २८ मा यो विषयमा सहमति भएको छ। भारत र चीनले अन्तराष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए। त्यतिबेलै नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट मार्फत असहमति जनाएको थियो।

भारतले निर्माण गरेको ७९ किमि सडकको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०६:१४ आइतबार