काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद सहमतिमा समाधान गर्र्न पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सहमति जुटाउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बिहीबार साँझ भेटेका ओलीले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। तर दाहाल–नेपाल समूह भने ओलीलाई गलाउने रणनीतिमा छ। 

ओलीसँगको भेटमा नेपालले पार्टीमा तेस्रो अध्यक्षका लागि गरिएको प्रस्ताव असान्दर्भिक र अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। नेपालले ओलीको यो प्रस्ताव समस्या समाधानका लागि नभई आफूलाई खुइल्याउन, अप्ठेरोमा पार्न र पदलोलुप देखाउन ल्याइएको तथा वर्तमानको आवश्यकता पनि नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो। नेपालले आफ्नो लडाइँ पदका लागि नभई पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउन र क्रियाशील बनाउन केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारेका थिए। साथै, उनले पार्टीमा अहिले चर्किएको विवाद प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष को हुने, कसलाई बनाउने भन्ने नभएकाले यसमा नअल्झिन पनि ओलीलाई सुझाएका थिए।

नेपाल आफ्नो पूर्ववत् अडानमा टसमस नभएपछि ओलीले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेका हुन्। ओलीसँग वार्ता गरेपछि दाहाल सीधै नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। दाहाल–नेपाल भेटवार्ता पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको विवाद र समाधानका उपायमा केन्द्रित थियो।

दुई दिनअघि बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका थिए। सो बैठकमा ओलीले कोरोना संक्रमणबाट मुलकले पार पाएपछि आफूले सत्ता छोड्ने तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम बन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए। ओलीको उक्त प्रस्तावबाट गौतम  लोभिएका छन् कि भन्ने आशंका दाहाल–नेपाल खेमामा बढेको छ। दाहाल–नेपाल समूहलाई कमजोर बनाउने ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। 

अघिल्लो सचिवालय बैठकमा ओलीले उक्त प्रस्ताव राखेपछि शनिबार बस्ने बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा दाहाल–नेपाल छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले बतायो। बैठकमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने लिखित प्रतिबद्धता गराउन  दबाब दिने तयारी दाहाल–नेपाल पक्षको छ। गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मार्ग ओलीले नै खोल्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि दबाब बढाउने तयारी दाहाल–नेपालको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समयसीमासहितको खाका ल्याउन पनि ओलीलाई दबाब दिने छन्। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका हुन् कि अलमल्याउन खोजेका भन्नेबारे सचिवालय बैठकमा प्रष्ट कार्यायोजना मागिनेछ’, दाहाल निकट स्रोतले भन्यो। ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा गौतमलाई  प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सो बैठकमा सचिवालय सदस्यहरुले पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भएमा विवाद समाधान हुने बताएका थिए। 

‘एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग’
सत्तासीन नेकपाले बनाएको कार्यदलले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा एमसिसी अमेरिकी सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख छ। पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका पार्टी नेता भीम रावल र हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको सो कार्यदलले यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको  हो। 

‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ। विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ। साथै, अमेरिकी अधिकारीबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएका छन्’, प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४ (६) मा लेखिएको छ। 

अमेरिकाले सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याएको ठहर प्रतिवेदनमा छ। ‘यो रणनीति अमेरिकाले आफ्नो तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका देशतर्फ परिलक्षित गरी अघि सारेको हो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा अंगको रूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ। यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसिसीअन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ। सम्झौताका प्रावधान नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका रहेको  पनि प्रतिवेदनमा  छ। 

प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ।  प्रतिवेदनमा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसिसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको उल्लेख छ।

कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरकमत दर्ज गरेका छन्। उनले एमसिसीलाई सुरक्षा र सैन्य रणनीतिअन्तर्गत मान्न नहुने तर्क गरेका छन्। ‘सुरक्षाको परिवर्तित सन्दभभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ। त्यसैले सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र सर्त जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो’, उनले दर्ज गरेको १५ बुँदे असहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ। 

उनले अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न नसक्ने किटान गरेका छन्। ‘नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छौं। एमसिसीअन्तर्गतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौं या हुने छौं भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरन्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन,’ ज्ञवालीको फरक मतमा उल्लेख छ।

एमसिसी परियोजनाबारे विवाद भएपछि नेकपाले माघ १९ गते ३ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको थियो। मोटोमोटी रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको समितिले अहिले त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७७ ०२:०२ शनिबार