विराटनगर- मुलुककै सबैभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेको प्रदेश १ पछिल्लो समय 'कोरोनाको इपिसेन्ट' बनेको छ । अहिलेसम्म ३१ जना संक्रमित फेला परिसकेको प्रदेशमा थप जोखिमको तह पनि उच्च  छ । तर, यहीबेला प्रदेशकै सर्वोच्च जननिर्वाचित निकाय प्रदेशसभा भने अभूतपूर्व मौनता साँधेर बसेको छ ।

कोरोना  जोखिमका कारण चैत ६ यता कुनै बैठक नै नभई वैशाख ३ मा प्रदेश संसद्को पाँचौ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । नयाँ अधिवेशन आह्वान नभएका बेला संसद्का विषयगत समितिहरु सक्रिय हुनुपर्ने र तिनले सरकारको कामको खबरदारी गर्नुपर्ने  सांसदहरुको माग छ । तर, समितिहरु सक्रिय हुने छाँट भने केही नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ । एकातिर सांसदहरुको माग यस्तो छ भने उनीहरुको नेतृत्वकर्ता सभामुख भने संसद कार्यकारी निकाय नभएका कारण अहिले बैठक आवश्यक नभएको बताउँछन् । 'कार्यकारी भूमिका सरकारको हो, सरकारले काम गरिरहेको छु, नागरिकसँग कुरा गर्दा उनी ढुक्क सुनिए 'हामी आवश्यक सुझावहरु दिइ रहेका छौं ।'

प्रदेशसभामा सात वटा संसदीय समितिहरु छन् । जसमा लेखा समितिबाहेक सबैमा सत्तारुढ नेकपाकै नेतृत्व छ । तर, ती सबै समिति सरकारको छायाँ जस्तै बनेको सांसदको गुनासो छ ।  

जनताले संकटका बेला नै सरकार र आफ्ना जननिर्वाचित प्रतिनिधि खोज्ने बताउदै समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव अहिले सरकार एक्लै देखिएको तर संसदको भूमिका खुम्च्याइएको बताउँछन् । 'अहिले संसदीय समितिहरुले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने, सरकारलाई सघाउने बेला हो', संसद्को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य उनले भने 'तर, आफूबाहेक अरुको भूमिका खोज्ने काम सरकारले गरेन ।' समितिको नेतृत्वकर्ताहरुले अहिलेको गम्भीरता बुझेर अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

'सदन नभएको बेला नै समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो, आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने हो,' प्रदेशसभाका काँग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले भने 'महामारीको संकटमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसको निगरानी, खबरदारी र सकारात्मक सहयोगको लागि पनि समितिले सक्रिय बन्न अति जरुरी छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । यो ज्यादै दुःखद अवस्था हो ।'

प्रदेशसभा सुशासन तथा योजना समितिका सदस्य समेत रहेका राई यतिबेला संक्रमितको अवस्था बुझ्न, परीक्षण र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन, गरिब, मजदुर, विपन्न र ज्यालादारीहरुको खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेले–नखेलेको बारेमा निगरानी गर्न र  पारदर्शी हुन  निर्देशन दिन पनि समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । 'तर, समिति सरकारको छायाँ भयो । यी सबै कुरा देखेको नदेख्यै जस्तो गरेर लुकेर बसेजस्तो भएको छु,' उनले थपे 'यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुन जरुरी छ ।'

भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, भीडभाड गर्न नहुने  बाध्यता र बजेट अधिवेशन पनि तत्काल आह्वान हुने अवस्था नरहेका कारण 'मिनी संसद' मानिने समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउने समितिकै सभापतिहरु धेरै छन् । तर, संकटका बेला संस्थागत रुपमै सक्रिय हुनुपर्ने, सरकारको कामको नियमित अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव–निर्देशन दिनुपर्ने आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाटै उनीहरु चुकिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन गरेको आग्रह पालन गरेर प्रदेशका सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बनेका छन् । 'हो यतिबेला समितिको सक्रियता अपेक्षित नै हुन्छु,' सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापाले भनिन् , 'तर लकडाउनका कारण बैठक नै आयोजना गर्न सकिएको छैन । सदस्यहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भइरहेको छ ।'

प्रदेशसभाका समितिहरु कम्तीमा नौ देखि १६ सदस्सीयसम्मका छन् । इन्द्रमणि पराजुली नेतृत्वको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति १६ जनाको छ । बाँकी ९ देखि १३ जनासम्मका छन् । 'यस्तो बेलामा प्रविधिको उपयोगमार्फत पनि आवश्यक छलफल गर्ने प्रबन्ध जरुरी देखिन्छु,' नेकपाका सांसद गोपाल बुढाथोकीको भनाइ छ, 'जननिर्वाचित निकायको संस्थागत सक्रियताले संकट झेल्न सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुन्छ ।'
 
लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाइँ लकडाउनका कारण बैठक बसन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफ्नो क्षेत्रमा खटिएको बताउँछन् । 'हामी अन्य जिल्लातिर पनि फोन गरेर अनुगमन गर्दैछौ,' उनले भने 'अहिले बैठक नै बस्न चाहिँ सम्भव देखिएन ।' तर, गनगाइँकै दल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भने समितिको मात्रै नभई सदन नै चलाउनुपर्ने मत राख्छन् । 'बरु हरेक दलबाट २५ प्रतिशत सहभागी हुने व्यवस्था गरौ,' उनी भन्छन् 'तर, संकटका बेला संसदमा ताल्चा ठोकेर बस्ने कुरा शोभनीय र जिम्मेवार पटक्कै होइन ।'

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७७ ०९:११ सोमबार