स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न देशभरका २०७ वटा पालिकाले रुचि देखाएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकासँग आवेदन मागेको थियो। सोही आह्वानअनुसार बिहीबारसम्म २०७ पालिकाले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

इच्छुक पालिकामध्ये हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका रहेका छन्।

यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले पनि स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाउँदै मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्।

मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकामा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरी सेवा सञ्चालन गरिने तयारी छ।

पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक पहुँच तथा व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार बनाइने जनाइएको छ। कम भिडभाड भएका र अत्यधिक सेवा चाप भएका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखिने भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले इच्छुक पालिका रहेका जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूलाई तत्काल स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति प्रतिवेदन पठाउन बिहीबार नै पत्राचार गरेको छ।

सेवा हस्तान्तरणसँगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण आपूर्ति तथा कर्मचारीलाई तालिम–प्रशिक्षण दिने तयारी पनि मन्त्रालयले थालेको छ।

मन्त्री रावलको सचिवालयका अनुसार एक साताभित्र आवश्यक तयारी पूरा गरी केही पालिकामा नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिनेछ।