गोरखा - जिल्ला समन्वय समिति गोरखामा १ उप सचिव, १ अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, इनिजनियर, सव–इन्जिनियर कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक गरी १३ जनाको दरबन्दी छ। कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक करारमा पदपूर्ती गरिए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले बताए।

एक महिना यता खरिदार दिपक गुरुङमात्रै छन्। उप सचिव प्रमुख भएको ठाउँमा खरिदार तहका कर्मचारीले निमित्त लिन मिल्दैन। एक तह मुनिका कर्मचारीले मात्रै निमित्त लिन मिल्ने प्रवाधान छ। कर्मचारी नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको विकास निर्माण, स्थानीय तहहरुको योजना, रोयल्टी रकमको खर्च अवस्था, उत्खननको अनुगमन गर्न सकेको छैन। ‘एक जना मात्रै कर्मचारीले प्रशासनिक काम नभ्याउने अवस्था छ’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने ‘जनप्रतिनिधिलाई सबै कानुन ब्यवस्था, नियम थाहा नहुन सक्छ, गाईड गर्ने कर्मचारी भएन भने कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुँदैन।’

‘म एक जना मात्रै छु, काम गर्न समस्या भएको छ’ खरिदार दिपक गुरुङ भन्छन् ‘कार्यालय सञ्चालन मात्रै भएको छ।’ समन्वय समितिले एक महिना अघि देखि गोरखाबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई बैठक राख्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। प्रायजसो मन्त्री र सांसद गोरखा आईरहेका छन् तर उनीहरुले समन्वय समितिमा बैठक बसेर जिल्लाको चारवटा पर्यटकिय गन्तब्य पहिचान गर्न सकेका छैनन। प्रदेशको उद्योग पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालयले गोरखा जिल्लाका १० वटा पर्यटकीय गन्तब्य छनौट गरी ती मध्ये चारवटा सिफारिस गरी पठाउन पुस १८ गते पत्राचार गरेको थियो।

छनौट समितिमा निर्वाचित जेष्ठ प्रदेश सांसद संयोजक रहने र अन्य सांसद सदस्य रहने ब्यवस्था छ। उक्त ब्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा निर्वाचित जेष्ठ सदस्य गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेत हुन्। पुस २३ गते बैठकका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पत्राचार गर्दा मन्त्री बस्नेतले समय दिएनन्। दोस्रो पटक माघ ५ गते बैठकका लागि पत्राचार गर्दा पनि समय नदिएका जिससका प्रमुख ंगुरुङले बताए। ‘त्यतिबेला पनि कोही माननीय आउनुभएन’, गुरुङले भने, ‘प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र चार प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य छानौट गरेर पठाउन निर्देशन गरेको थियो। यसरी छानिएका गन्तब्यका लागि मन्त्रालयले चालु वर्ष १०÷१० लाख गरी गोरखामा ४० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ तर स्थल छनौट हुन नसक्दा पर्यटकीय गन्तब्यको प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट निकासा भएको छैन।

अहिले गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट छनौट भएर मन्त्रालयमा बिवरण पुगिसकेको तर गोरखाबाट भने छनौट हुन नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। जिल्ला समन्वय अधिकारी नहुँदा खरिदार दिपक गुरुङले बैठक राख्न मन्त्री र सांसदहरुसँग समन्वय गरिरहेका छन्। भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा, सांसद प्रकाचन्द्र दवाडी, हरिशरण आचार्य, धनमाया पोखरेल, मनकुमारी गुरुङ समितिका सदस्य छन्। उनीहरु सबैजसो गोरखा आइरहन्छन् तर पर्यटकीय स्थल छनौटको कामलाई महत्व दिएका छैनन्। मन्त्री र सांसदहरुलाई टेलिफोनबाट पर्यटकीय स्थलको छनौट गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराएको जिल्ला समन्वय समितिका खरिदार दिपक गुरुङले बताए।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०६:१२ बिहीबार