काठमाडौं- सांसद बालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार आयोगका अधिकारहरु सरकारले संकुचन गर्न नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथिको छलफलमा सांसद खाँडले मानवअधिकार कुनै सरकारी निकाय नभएकोले यसको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन हुने काम कसैले गर्न नहुने बताएका हुन्।

खाँडले मानवअधिकार र आयोगका आफ्ना सीमाहरु हुने र उसले आफ्ना सीमाहरु पालना गर्नुपर्ने बताउदै राज्यले मानवअधिकारका अधिकार संकुचन गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराए।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन र गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनको जिम्मा तीन वटै तहका सरकारको भएको उनले बताए। त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने खाँडको भनाई छ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०८:५६ आइतबार