२८ असार २०७७ आइतबार
राजनीति

छानबिनमा मन्त्रालयकै असहयोग

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको निर्णय फाइल अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। सिआइबीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त कार्यका संलग्न कर्मचारीहरुको विवरणसहतिको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको हो।

अनुसन्धान संलग्न सिआइबीका एक अधिकारीका अनुसार  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि निर्णय फाइल आफूहरुसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उपलब्ध नगराएका हुन्। ब्यूरोले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन एक हप्ता अघि मात्र फेरि पत्राचार गरेको छ। सआइबीका अधिकारीहरु पटक÷पटक विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले निर्णय फाइल र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध नगराउँदा आफूहरु हैरान बनेको सुनाउँछन्।

सरकारले छानबिन गर्नका लागि थप गरेको समय सकिने लाग्दासमेत मन्त्रालयले निर्णय फाइल उपलब्ध नगराएपछि अपुरो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्की भने त्यो विषय सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेकाले आफ्नो मन्त्रालयमा उक्त फाइल नरहको बताउँछन्। ‘भौतिकबाट सहरी विकास मन्त्रालय बनेकाले त्यो फाइल पनि उसैको कार्यक्षेत्रभित्र पछर्’, सचिव कार्कीले भने, त्यसैले फाइल भौतिकमा नभेटिएको हो।’

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेको नक्कली मोही र गुठी खडा गर्नेलगायतको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गरी सिआइवीले प्रतिवेदन तयार पारिरहको हो। मन्त्रालयले मागेको कागजात उपलब्ध नगराउँदा प्रतिवेदन बनाउने कार्यका केही ढिलाइ भएको छानबिनमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन्।

सिआइवीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले सिआइबीले ललिता निवास बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए। समितिले गोप्य प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले मन्त्रालयमा पठाएको ताकेतापत्रको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘छानबिन समितिले गोप्य रुपमा काम गरिरहेको छ’, एसपी पाण्डेले भने, ‘अन्य विषयमा भने प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्बन्धित निकायले नै बोल्छ, यस विषयमा आफूहरु थप नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ।’

सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरु योजना तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।

सिआइवीले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरु योजना पेश बनाउने र त्यो प्रस्ताव पेश गर्ने तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुमाथि छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो। छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार २०६६ चैत्र १९ गते बालुवाटारमा अवस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गाप्राप्त गरी विस्तार गर्ने कार्य र २०६७ असार २८ गते बालुवाटारमा अवस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गाप्राप्त गरी विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। त्यो कार्यमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तत्कालीन भौतिक योजन सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहको सिआईबीको निष्कर्ष छ। पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम गरि व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न ०६९ असोज १८ मा निर्णयमा संलग्न व्यक्ति माथि पनि सिआइबीको छानबिनको दायरमा रहेको सिआइवीले जनाएको छ। नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त जिम्मेवार रहेको सिआइवीको निष्कर्ष छ। यही आधारमा अनुसन्धानलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याउन लागिएको  सिआइवी स्रोतको भनाइ छ।

०६६ मा सरकारले बालुवाटारको जग्गाव्यक्तिको नाममा लैजाने गरी निर्णय गर्दा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषय गच्छदारको मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिएको स्रोतले बतायो।

‘२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गाव्यक्तिको नाममापुर्याएको पाइएको छ’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतले भने,‘उक्त निर्णयका आधारमा करिब १४ रोपनी जग्गा १२ जना नक्कली मोहीका नाममा लगेको देखिन्छ।’

सिआइबीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हालै पठाएको ताकेता पत्रमा ‘बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयउपर अनुसनधानका लागि तालुक गृह मन्त्रालयबाट यस ब्यूरोलाई लेखि आएकोमा अनुसनधानका प्रयोजनार्थ आवश्यक भएकोले आ.व. २०६५/०६६ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तयार भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजनाको प्रमाणित  प्रतिलिपि तथा सो तयार गर्ने कार्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण उपलब्ध गराइदिन’ अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै अर्को पत्रमा भने २०६६ चैत्र  १९ गते बालुवाटार अवस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गाप्राप्त गरी विस्तार सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावको लागि टिप्पणी उठाउँने, पेश गर्ने र सदर गर्ने कर्मचारीको नाम, थर र फोन नम्बरसहितको विवरण मागेको छ।

त्यसैगरी २०६७ असार २८ गते बालुवाटारमा अवस्थितअति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गाप्राप्त गरी विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावको लागि टिप्पणी उठाउँने, पेश गर्ने र सदर गर्ने कर्मचारीको नाम, थर र फोन नम्बरसहितको विवरण पनि उपलब्ध गराउन सिआइबीले मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो।

२०७५ साल फागुन ११ गतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको  विषयमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिआइबीले उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०७:३९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App