काठमाडौं – मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनले नेपाली मिडिया जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। फ्रिडम फोरमले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले सन् २०१९ मा १ सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा १ सय ६३ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अघिल्लो वर्ष ९८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा घटेको देखिएको छ। प्रदेश १ मा ११ वटा, प्रदेश २ मा २९, प्रदेश ३ मा ४०, गण्डकी प्रदेशमा १२, प्रदेश ५ मा ९, कर्णाली प्रदेशमा ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ वटा गरी एक सय ११ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटे। प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढ्नुमा पत्रकारविरुद्धका अपराध सम्बन्धित दण्डहीनता अन्त्यको पहल नहुनु एउटा कारण देखिएको छ।
मिडियाकर्मीमाथि लगातार हेलाहोच्चाई, कानुन निर्माण गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने प्रयास, कलाकार, कवि, लेखक, गायकमाथि निगरानी बढेको, धरपकडले समग्र मिडियाको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१९ को वर्षभरि पत्रकारमाथि आक्रण, हातपातबाट ४९ जना, धम्कीबाट ३३ जना, दुव्र्यवहारबाट २६ जना, ३८ जना पत्रकार पक्राउ परे। ४ जना जागिरबाट निकालिए। समाचार संकलन गर्न पुगेका ७ जना पत्रकारमाथि अवरोध भएको थियो।
सरकारले नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिवेदनले विरोध गरेको छ। सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल स्पेसलाई खुम्च्याउने गरी विधेयक आउनुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य खतरामा पर्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ। गायकलाई पक्राउ गर्नुलाई सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ।
नेपाली मिडियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मानिएको छ। तर पनि महिला पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी सरकारबाट कुनै ठोस कदम, प्रतिबद्धता नदेखाएकोमा प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ। ‘राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरी पत्रकारलाई दुरुपयोग गर्ने, तर्साउने, धम्काउने प्रवृत्तिलाई मिडिया नियन्त्रित हुनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०१:३९ बुधबार
