काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूको सहभागिताबिना गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। आफूहरूबिना पार्टी केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकबाट गरिएको निर्णय सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

पार्टीका सबै तहको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्दै २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म १४औं महाधिवेशन गर्नेसहितका निर्णय लिगेको भोलिपल्ट(शनिबार) महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा बसेको असन्तुष्टपक्षीय नेताहरूको भेलाले एकलौटी ढंगले गरिएको निर्णय नसच्याएसम्म कुनैप नि समितिमा सहभागी नहुने जनाएका छन्। ‘मैले डेढ वर्षअघि देखि नै पार्टीको सुनौलो भविष्यका लागि समयमै अधिवेशन गर्नेगरी जाऔं भनी प्रस्ताव राखेको थिए। गएको असारमा पनि फेरि कात्तिक मसान्तसम्म सबै तहको पार्टी संरचना समायोजन गरी मंसिरदेखि महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार अघि जान निर्णय भएको थियो,’ महाराजगञ्ज भेलापछि नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो। र, शुक्रबार एकलौटी ढंगबाट लिएको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ।’

सहमतिका लागि पार्टीभित्र प्रयास भइरेहका बेला केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले एकलौटी ढंगबाट गरिएको निर्णय नसच्याए कार्यकर्ताबीच जाने निर्णय गरेको छ। संस्थापनपक्षलाई दबाब दिन जिल्ला सभापति, भ्रातृ तथा शुभेचछुक संगठनको भेलासहितका कार्यक्रम गर्ने निष्कर्ष निकालेको असन्तुष्ट पक्षले शुक्रबारको पार्टी निर्णय संशोधित विधानविपरीत भएको पनि ठहर गरेको छ। पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउनभन्दा सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष १४औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा टिकिरहने रणनीतिका साथ अघि बढेको उनीहरूको आरोप छ। ‘एकपक्षीयरूपमा गरिएको निर्णयले पार्टी संगठनको हित गर्दैन,’ केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले भने।

१४ औं महाधिवेशन २०७७ को मंसिरमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको असन्तुष्ट पक्षले थपिएको समयको पनि अन्तिममा महाधिवेशनको मिति राखेर पार्टीलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कुनै कारणले महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा पार्टीसँग कुनै विकल्प बाँकी नहुने तर्क गर्दै असन्तुष्ट पक्षले २०७७ फागुन ७ देखि १० का लागि तय गरेको मिति पनि सच्याउन माग गरेको छ। ‘कथमकदाचित अन्तिममा राखिएको महाअधिवेशन भएन भने पार्टीको हैसियत के हुन्छ ?,’ महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दायाँ÷बायाँ राखेर नेता पौडेलले भने, ‘यसले पार्टीलाई संकट पर्छ। पार्टीलाई संकटमा पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’

महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको विभाग संख्या थप गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। महासमितिबाट पारित विधान कार्यान्वयनमा नआउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभागको संख्य थप गरेको जनाउँदै पौडेलले भने, ‘पार्टीमा केही व्यक्ति मात्रै बसेर विधानविपरीत विभागको संख्या २८ बाट ४७ बनाएर १२ सय महासमिति प्रतिनिधिले गरेको निर्णय उलंघन गर्ने काम भएको छ।’ विधानका केही दफा निलम्बन गर्नेगरी भएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीलाई वैधानिक अवस्थालाई भताभुंग बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन्।

पार्टीलाई निष्पक्षत, पारदर्शीता, मूल्यांकन पद्धतिबाट संस्थागत विकास गर्नुको साथै भ्रातृ संगठनलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने कुरामा संस्थापन पक्ष बाधक बनेको उनीहरूको आरोप छ। वार्तामा सहमतिनजिक आइपुगेको र आपसी लेनदेनका आधारमा विषय टुंगामा पुग्न लागेका बेला पार्टीको परम्परा, विधि, संस्थागत प्रक्रियामा अलोकतान्त्रिक ढंगबाट संस्थापन पक्ष अघि बढेको उनीहरूको विशलेषण छ। ‘सहमतिका लागि वार्ता र छलफल चलिरहेका बेला त्यसलाई बीचमै छाडेर निर्णय लिने कुराले विगतको परम्परा, संस्कार र संस्कृति मात्र होइन पार्टी नेतृत्वको नियतमाथि पनि आशंका उब्जाएको छ,’ भेलाको निष्कर्ष सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘सहमतिबिना भएको निर्णय स्वीकार्य छैन। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।’

उनले भने, ‘सहमति र एकताको विकल्प सहमति र एकता नै हो। त्यसकै आधारमा पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन।’ मंसिर २९ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिमा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकको अजेन्डा नबनेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। असन्तुष्ट पक्षले बैठक बहिष्कारपछि सहमतिका लागि सभापति देउवाले पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई खटाएका थिए भने असन्तुष्ट पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानी थिए। उनीहरूबीच १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग संख्या थप र तरुण दलको म्याद थपका विषयमा समझदारी बनेको थियो। तर, नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यसमिति गठनमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०१:५८ आइतबार