काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टले कानुन अनुसार नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता अवधि थप गरेको स्पष्ट पारेको छ। ट्रष्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको हो।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता सकिन ५ वर्ष ८ महिना समय बाँकी हुँदै सरकारले लिजनमा दिएपछि विवाद बढेको हो। ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले लिज अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करिब ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने बताए। उनले ट्रष्टले भाडादर बापत नेपाल ट्रष्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ लाख ६४ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ र कर्पोरेट करबापट सरकारलाई ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख २६ हजार ९२ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने  जानकारी दिए। त्यस्तै बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा भाडा वृद्वि हुने गरी सम्झौता भएको बताए।

ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले समयमा निर्णय गर्ने प्रवृति नबसाल्ने हो भने लगानीको वातावरण पनि विग्रने र गोकर्ण फरेस्टको जग्गा गाई चराउने अवस्थामा पुग्ने बताए। उनले अहिले निर्णय नगरे पाँच वर्ष पछि गल्फ कोर्सको मैदान गाई चराउने र बाँकी जमिनमा सुकुम्बासीहरु आएर बस्ने अवस्था आउने दावी समेत गरे।

ट्रष्टका सचिव ठाकुरले गोकर्ण रिसोर्टसँगै ट्रष्टको नाउँमा रहेको अन्य ६ ठाउँको सम्पत्ती पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारीक प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्न भाडामा दिन लागेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ १२:१८ शुक्रबार