वीरेन्द्रनगर- लिपुलेकलगायतका महत्वपूर्ण सुगौली सन्धिका अभिलेख सरकारसँग नभएको राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताएका छन्।
नेपालको सुरुदेखि आजसम्मको विभिन्न कालखण्डको भौगोलिक सिमानाको नक्सा, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भइ अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता, सम्मेलन आदिको सक्कल प्रतिको अभिलेख र नेपालको पुरातात्विक शिलालेख, ताम्रपत्र, विभिन्न सनद, रुक्का, इस्तीहार, सवाललगायतका अभिलेखहरू सुरक्षित नभएको बताएका हुन्।
सरकार र पुस्तकालयसँग खोज्दा पनि उक्त सन्धिका अभिलेखहरू फेला नपरेको उनको भनाइ छ। यस्ता महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित नहुँदा दस्ताबेज हराउँदै जाने उनको भनाइ छ। सरकारको कमजोरी र लापरवाहीका कारण सुगौली सन्धिजस्ता अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख नभएको भन्दै उनले यस्ता अभिलेख खोज्नु पर्ने बताए। ‘कसैले आगालागीमा नष्ट भयो भन्छन्,’ उनले भने, ‘कोही राजाले दरबार छाड्दा उतै लिए भन्छन्।’ जो जससँग जहाँ भए पनि त्यस्ता अभिलेख सुरक्षितरूपमा सरकारले राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले बेलायत र कलकत्ताको लाइबे्ररीमा हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन सम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको सक्कली नक्सासमेत सरकारसँग सुरक्षित नभएको बताए।
अर्काे फरक प्रसंगमा उनले सांसदहरूले प्रमुख तीन काममा ध्यान दिनु पर्ने बताए। कानुन निर्माण, बजेट विनियोजन र सरकार निर्माण गर्ने कुरा सांसदको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसपछि जनताको मागअनुसारका काम गर्न गाउँ केन्द्रीत र जनताका काममा असहज भए राज्य संयन्त्रको निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले संसद्का विभिन्न संसदीय समितिको सुझाव र निर्देशन सरकारले नमानेको आरोप लगाए। संसदीय समितिले पनि कानुनबमोजिम र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर सुझाव तथा निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुनीशासनको मार्गदर्शन अनुसार कर्णालीको संसद् सञ्चालन भइरहेको जनाए।
प्रकाशित: २ पुस २०७६ १४:०१ बुधबार
