५ आश्विन २०७७ सोमबार
राजनीति

विशेष समितिले १६ महिनामा बुझायो प्रतिवेदन

बुटवल – प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले १६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारूलाइ बुझाएको छ। समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बुझाएको सो सिलबन्दी प्रतिवेदनभित्र के कस्ता सुझाव सहितको सिफारिस छ भन्ने कुरा प्रदेशसभामा पेस भएपछि मात्रै बाहिर आउने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए।

प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानीका लागि रूपन्देही, दाङ र कपिलवस्तुको नाम समेटिएको सूचना समितिका सदस्यहरुले यसअघि नै चुहाइ सकेका छन्। त्यसमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नेबारे खासै विवाद देखिएको छैन। तर राजधानीबारे भने रूपन्देही पहिलो प्राथमिकतामा रहे पनि विष्कर्ष निकालिएको छैन। त्यसपछि दाङ र कपिलवस्तु उपयुक्त हुन सक्नेगरी सुझाव दिइएको छ। बुटवल वा आसपासको क्षेत्रमा जमिन र पूर्वाधार सहज उपलब्ध हुन सक्नेगरी राजधानी निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। दाङ र कपिलवस्तुलाई पनि स्थायी राजधानी बनाउन जनताको मागसँगै भूगोलका दृष्टिकोणले पायक भएकाले उपयुक्त हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘हामीलाइ थाहा भएसम्म फाइनल प्रतिवेदनको आशय यही नै हो तर भाषा तलमाथि हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने।

तर समितिअन्तर्गतकै भनिएको विशेषज्ञको टोलीले भने रूपन्देहीभन्दा दाङ र कपिलवस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिएको स्रोतको दाबी छ। वातावरण, सुरक्षा र भूगोलविद्को टोलीले बुटवल तथा सैनामैनास्थित सालझण्डी क्षेत्रको विशेष अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको शिवपुर क्षेत्र, बाणगंगा तथा बुद्धभूमि क्षेत्रको अध्ययन गरेको भए पनि यी स्थान भारतीय सीमाक्षेत्रबाट नजिक र जमिनको उपलब्धताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको स्रोतको दाबी छ। तर दाङको भालुवाङ–लमही तथा कालाकाटे क्षेत्रमा प्रशस्त जमिन उपलब्ध हुनुका साथै भौगोलिक दृष्टिकोणले पायक पर्ने विशेषज्ञले बताएका छन् तर त्यहाँको मुख्य चुनौतीमा पूर्वाधार अभाव राखिएको छ।

तर विशेष समितिका सभापति पुनले भने हल्ला चलाइए जस्तो प्रतिवेदनमा नभएको बताए। ‘समितिको प्रतिवेदनसँगै विशेषज्ञको प्रतिवेदन पनि संलग्न गरेर बुझाइएका छौं। बाँकी जानकारी प्रदेशसभामार्फत नै बाहिर आउने छ,’ पुनले भने। सके सहमति नभए संसद्को दुईतिहाइले नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न भन्दै २०७५ को साउनमा प्रदेससभामार्फत विशेष समिति गठन गरिएको थियो।

प्रदेश ५ मा ८७ सांसद छन्। दुइतिहाइका लागि ५८ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाले ह्वीप जारी ग-यो भने उसँग स्पष्ट बहुमत छ। ८७ मध्ये कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, जनमोर्चा र राजपाका १÷१ सांसद छन्। निर्वाचनका बेला बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी मुख्य अजेन्डा बनाएका तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि र प्रदेश सांसद तथा प्रभावशाली नेताको लबिङ अहिले पनि निरन्तर छ। जसले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित, प्रदेशका सभामुख, कानुनमन्त्री तथा दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, प्युठानका सत्ता प्रतिपक्ष सांसद दाङको पक्षमा छन्। अन्य विषयमा सत्ता प्रतिपक्ष छुट्टै कित्तामा उभिएपनि राजधानीका विषयमा सांसदहरू क्षेत्रगत रूपमा एकमत छन्।

पछिल्लो समय विशेष समितिले कपिलवस्तुलाइ पनि चर्चामा ल्याइदिएपछि कपिलवस्तुका सांसद आफनै जिल्ला उपयुक्त भन्न थालेका छन्। रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीको समर्थन बुटवललाई छ। अन्तिम अवस्थामा कपिलवस्तुले दाङलाई भन्दा बुटवललाई नै समर्थन गर्ने बताइन्छ। बुटवल पक्षधरको मत बढी भए पनि दुईतिहाइ भने पुग्दैन।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०८:२९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App