काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारले मानव अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको स्विकारेका छन्। ७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले सरकारले मानवअधिकार संरक्षण गर्न अझै माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

शान्ति, सुरक्षा कायम राख्न सबैसँग आग्रह गर्दै सरकाले मानवअधिकार संरक्षण प्रवद्र्धनमा राज्यले कानुनको निरुपण गर्नुपर्ने बताए। ‘संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको छ।’

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राज्य मानवअधिकारको संरक्षक भएको तर, कतिपय घटनामा राज्यका संयन्त्र तथा अंगहरुबाट मावनअधिकार उल्लंघनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। ‘मानवअधिकारको सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनसमेत सन्तोषजनक देखिँदैन। शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष बित्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु दण्डहीनताको निरन्तर हुनु देश र जनताको लागि दुखद पक्ष हो,’ उनले भने।

आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आयोगले गरेका कामको विषयमा चर्चा गरेका थिए। सदस्य वस्तीले छाउपडी, घरेलु हिंसा, मानवअधिकार, बलात्कारजस्ता महिला अधिकार विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी विभिन्न प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै सरकारलाई सिफारिश गरिएको बताए। कूल १९५ वटा सिफारिसमध्ये सरकारका प्रतिबद्धता रहेका १५२ वटा सिफारिशका सन्दर्भमा अध्ययन, अनुगमन भैरहेको बताए। ‘पाँच वर्षमा १ हजार ५ सय ५१ वटा उजुरीमा निर्णय भएका छन्। हाम्रो पदावधि भित्रै मुद्दा सबै टुंगाउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०३:३६ बुधबार