१३ कार्तिक २०७७ बिहीबार
राजनीति

‘एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन’

कालापानी समावेश गरेर भारतले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौंमा बुधबार प्रदर्शन गर्दै युवा विद्यार्थी। तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं – नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल सरकारले प्रतिवाद गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको र यसमा सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको हो।

नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणाको खोजी भएको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। ‘भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्नेगरी जिम्मा दिइएको जनाएको छ। त्यसका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सरकार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको जनाएको छ।

‘कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सन १९६२ देखि नेपालको भूभाग कालापानीमा बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारे। ऐतिहासिक तथ्यले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको पुष्टि गर्ने भन्दै उनले नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्सामा राखेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए। भट्टराईले सीमा विवाद सहमतिअनुसार कूटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै भारतको एकपक्षीय निर्णय नेपाललाई अमान्य हुने स्पष्ट पारे। सरकारले जिपिएस प्रणालीमार्फत सीमा व्यवस्थित गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा पनि सीमा विवादसम्बन्धमा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाए।

भट्टराईले लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको बताउँदै भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिसन राखिसकेको जानकारी दिए।

‘भारतको प्रोक्सी अतिक्रमण’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता युवराज संग्रौला भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नुलाई अतिक्रमण भन्छन्। उनी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रोक्सी अतिक्रमण भनिने बताउँछन्। भारतीय नक्साबाट नेपालको भूभाग हटाउन सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपाल र भारतबीच पश्चिमी सीमाको निर्धारण नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमार्फत गरिएको थियो। सन् १८१५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिको दफा ५ अनुसार नेपालको वास्तविक सिमाना महाकाली नदीको उदगम स्थल हो।

जलस्रोत विद्हरुले महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रबाट बगेका रंगुन, चुल्थी, सरयू, चौलानी, गौरीगंगा, धौली गंगा, अपी, टिंकर, लिपुलगायतका नदीहरुको लम्बाइ, जलाधार क्षेत्र र मुहानबाट आएको पानीको परिमाणका आधारमा लिम्पियाधुराबाट बगेको कुटी याङ्दीलाई महाकालीको मुहान मान्ने गरेका छन्। सन् १८२७ को इस्ट इन्डिया कम्पनीको हाइड्रोग्राफरले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई काली नदी मानेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा यसको प्रमाण फेला परेको दाबी गर्छन्। १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको व्यापारिक नाकासम्बन्धी सम्झौताअनुसार पनि लिपुलेक लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किलोमिटर पूर्वको नेपाली भूभाग भएको इतिहासविद्हरु दाबी गर्छन्।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०७:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App