काठमाडौं – राजपुर बमकाण्डका बेला रौतहटमा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख छानबिन दायरामा परेका छन्। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारी, सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख रामकृष्ण लामा र सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका प्रमुख ध्रुवमणि ज्ञवाली छानबिन दायरामा तानिएका हुन्। रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको भने मृत्यु भइसकेको छ।

बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका आठजनालाई जलाएर मारेको आरोपमा महम्मद आफताब आलमलाई पक्राउ गरेपछि रौतहट प्रहरीले त्यति बेला जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरुसँग अनुसन्धानका लागि सहयोग माग्ने र घटना कसरी भयो भन्ने जानकारी लिने उद्देश्यले उनीहरुलाई बोलाउने तयारी गरेको हो। ‘घटना पुरानो भएकाले त्यस बेला केके भएको थियो, प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरेको थियो भन्न जानकारीका लागि तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारीहरुको सहयोग लिइनेछ’, २ नं. प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी प्रद्युम्न कार्कीले भने। उनले घुमाउरो भाषामा उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको स्वीकार गरे।
रौतहट प्रहरीले भने सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामाकै कमान्डमा बम विस्फोटका घाइतेलाई ओसार्न सुरक्षा दिएको आरोप लागेपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउन लागेको हो। ‘लामा सई पदमा छँदादेखि नै आलमका सहयोगीजस्तै थिए। पछि एसपी भएर रौतहट गएपछि उनकै नेतृत्वमा घाइतेहरुलाई जलाउन सहयोग गरेको भनाइ पीडितबाट आएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो’, रौतहट प्रहरी स्रोतले भन्यो। प्रहरीले त्यति बेला लास र घाइते ओसार्न प्रयोग गरिएको ना१त ६४७२ नम्बरको ट्याक्टर मंगलबार दिउँसो बरामद गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख ज्ञवालीले कुन आधारमा मुद्दा नचल्ने सिफारिस गरेका हुन्, त्यस विषयमा बुझ्न उनलाई पनि रौतहट बोलाउन लागिएको हो। उनी हाल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सामा कार्यरत छन्।

रौतहट प्रहरीले मंगलबार दुईजना साक्षीको बयान लिएको छ। सरकारी वकिलसमक्ष उनीहरुले अहिले चर्चामा आएको बाहेक अर्को इँटाभट्टामा समेत लगेर बम विस्फोटका घाइतेलाई जलाइएको बताएका छन्।

‘कहिलेकाहीं अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिन चुक्यो भनेर हामी पुनरावेदनमा जान्छौं तर यो घटनामा भने सरकारी वकिलकै कार्यालयले कुन आधारमा मुद्दा चलाउनुनपर्ने भयो भनेर लेख्यो ? यहाँ सरकारी वकिलको कमजोरी देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन समयका सुरक्षा निकायलगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरुसँग छलफल भन्नुस् वा जे भन्नुस्, अनुसन्धान हुन्छ।’

प्रदेश २ का डिआइजी कार्कीले उनीहरुलाई बयानका लागि बोलाउनेबारे सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताए। रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धानमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताए। ‘यो घटनामा सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान हुन्छ। अपराधी जोगिने अवस्था आउँदैन। फरार रहेका अन्य आरोपीको पनि खोजी भइरहेको छ’, उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रहरीले आलमलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको थिएन। पछिल्लो पटक पीडितहरुले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले के कारणले पक्राउ नगरेको भन्दै पत्र लेखेपछि आलम असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए।

रौतहट प्रहरीले मंगलबार दुईजना साक्षीको बयान लिएको छ। सरकारी वकिलसमक्ष उनीहरुले अहिले चर्चामा आएको बाहेक अर्को इँटाभट्टामा समेत लगेर बम विस्फोटका घाइतेलाई जलाइएको बताएका छन्। उनीहरुको बयानलाई समेत आधार मानेर प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

काठमाडौंबाट वकिल पठाइँदै
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा मुद्दा बुझाउने बेला र बहसको सुरुदेखि नै तयारी गर्न भनी काठमाडौंबाट थप चार सरकारी वकिल पठाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई सहयोग गर्न वकिल पठाउन लागिएको हो। ‘प्रहरीले मुद्दा बुझाउने बेलामा काठमाडौंबाट सरकारी वकिलको टोली रौतहट गई त्यहाँका वकिललाई सहयोग गर्नेछ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो।

साक्षी जोगाउन सुरक्षा चुनौती
विस्फोटको घटनाका साक्षी र पीडितलाई जोगाउन कठिन भएको छ। रौतहट प्रहरीले साक्षीको संरक्षण गरेको भए पनि त्यतिले मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग खोजिएको छ। प्रहरीले आलमविरुद्धको मुद्दा बलियो बनाउन साक्षी र पीडितकै सहारा लिनुपर्ने भएकाले उनीहरुको संरक्षणमा राज्य नै सक्रिय हुनुपर्ने जनाएको छ। ‘आलमको मुद्दा किनारा नलागेसम्म र त्यसपछि पनि साक्षी र पीडितको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। रौतहट प्रहरीले पर्याप्त सुरक्षा दिइरहे पनि उनीहरुमा त्रास कायम रहेकाले सुरक्षाको बलियो आधार तय गर्नुपर्ने गुनासो पीडितले गरेका छन्’, रौतहट प्रहरी स्रोतले भन्यो।

भेटिएन फाइल
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले केकस्तो आधारमा आलमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका रहेछ भन्ने बुझ्न सम्बन्धित फाइल खोज्यो तर भेटेन। त्यसपछि कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटसँग फाइलको प्रतिलिपि मागेको छ। ‘उहाँ (बन्जाडे) ले केको आधारमा त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेर हाम्रो सचिवालयमा फाइल खोजियो तर भेटिएन। रौतहटसँग फाइल मागेका छौं’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार उक्त फाइल प्रतिलिपि नै नराखी रौतहट पठाइएको थियो। ‘महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेको कागजातको प्रतिलिपि सचिवालयले सुरक्षित गर्ने नियम भए पनि त्यति बेला त्यो नियम पालना नगरेको देखियो’, स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०१:०१ बुधबार