काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीले नौ गोली हानी हत्या गरेको जनाएको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले प्रहरी अनावश्यक बल प्रयोग गरी पौडेलको हत्या गरेको ठहर गरेको हो।

पौडेलको सर्लाहीको लालवन्दी –१ स्थित लखन्देहीजंगलनजिक कच्ची सडकको बाँसघारीमुनि प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय निर्देशनमा प्रदेश २ कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात हत्या गरेको जनाएको छ। ‘अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोग प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा समेत त्रुटि भएको देखियो।’

आयोगले घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथिसमेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको छ। घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न तथा कमाण्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायवनिरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तबरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन आयोगले भनेको छ।

पौडेलको शव परिक्षण गर्ने समयमा मापदण्ड बिना न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ। उसले जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्र कुमार मण्डललाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्स—रे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन भनेको छ। शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै आयोगले कानुनअनुसार हकवालालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को प्रावधान अनुरूप तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विवादित घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण पनि भनेको छ। दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका घटना २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। सबै प्रहरी कार्यालयलाई पनि सोहीअनुसारको निर्देशन दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन पनि आयोगले भनेको छ।

आयोगले चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न र कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न पनि भनेको छ। पौडेलको गत असार ५ गते हत्या भएको थियो।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०१:०५ मंगलबार