काठमाडौं – निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारद्वारा प्रदान गरिएको पुरस्कारमा केन्द्रमै रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी हाबी देखिएका छन्। सरकारले यसपटक पनि उपयुक्त कर्मचारी नभेटेको भन्दै सर्वाेत्कृष्ट पुरस्कार घोषणा नगरे पनि उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेमा केन्द्रकै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीको वर्चस्व देखिएको हो।

१६ औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा १० जना उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएपछि दुर्गम र जनताको दैलोमा पुगेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा केन्द्रमै रहेकालाई पुरस्कृत गरेको हो। पुरस्कार सिफारिस गर्न सरकारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। मुख्यसचिवकै सिफारिस बमोजिम ४० जना पुरस्कृत भएका हुन्।

आइतबार पुरस्कृत गरिएकामध्ये राजधानीमै काम गर्ने अर्थात् सिंहदरबार पेरिफेरिमै काम गर्नेको वर्चस्व छ। उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेमध्ये १० जना नै काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारी छन्। १० जनामध्ये ७ जना त सहसचिव नै छन्। निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० मध्ये २५ जना काठमाडौंकै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका छन्।

प्रोत्साहन र कामको कदरस्वरुप दिइने सम्मानमा सधै केन्द्र हाबी हुँदा यसले तल गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रेरित हुन नसक्ने एक पूर्वसचिवले बताए। ‘तीन वर्षसम्म सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी फेला नपर्नु कर्मचारी संयन्त्र मात्रै होइन, हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनकै बेइज्जत हो, यसले हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको ऐना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘८६ हजार कर्मचारीमा एकजना राम्रो भेटिँदैन भने कि हाम्रो प्रशासन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुप¥र्याे, कि त अहिलेको व्यवस्था कठोर कदम चाल्नुप-यो।’

उनले पुरस्कारलगायत सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी र निष्पक्ष हुन नसकेको र यसका पदीय हिसाबले ठूलाबडाको मात्रै हालीमुहाली चल्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिला गणतन्त्र दिवस र अहिले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको पुरस्कार हेर्नुभयो भने त्यसमध्ये ठूला भनिएका पुरस्कार पाउनेमध्ये अधिकांश मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशन, राजनीतिक नेता मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जब पुरस्कारमा हरेक व्यक्तिले अपनत्व महसुस गर्दैन त्यस्तो पुरस्कार दिनु र नदिनुको कुनै औचित्य छैन।’ उनले अहिलेको सरकार मात्रै नभएर राणाकाल, राजतन्त्र र गणतन्त्रपछि पनि चाकरी चाप्लुसी गर्न सक्ने मात्रै पुरस्कारका लागि योग्य हुने गरेको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने समितिको सिफारिसअनुसारनै सरकारले कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको बताए। ‘मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा पुरस्कार सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नै निर्णय भएको हो,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘समितिले सर्वाेत्कृष्ट पुरस्कारका लागि योग्य व्यक्ति नभेटेपछि सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्न सकिएन, योग्य मान्छेनै नभेटिएपछि जबर्जस्ती भिडाउनु पनि भएन।’

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०१:४४ मंगलबार