काठमाडौं - लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् बैठक सोमबार नाटकीय सहमति भएपछि सुचारु भएको छ।  सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरे पनि संसदीय समिति गठन नगरिकनै सहमति भएको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महाराले सोमबार बिहान बोलाएको बैठकमा भएको सर्वदलीय सहमतिमा संसदीय समितिको ठाउँमा ‘यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नाका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन’ भन्दै अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

संसदीय समिति गठनको विषयमा असार २४ देखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २ पटक सूचना जारी गरेर बैठक स्थगित भएको छ भने ४ पटक सभामुख अगाडिको ‘बेल’ घेराउ भएको छ।  संसद् अवरुद्ध भएपछि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश हुन पाएको थिएन।  प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को नियम १७७ बमोजिम विशेष समिति गठन गरिएको हो।  समितिमा रहेका सदस्यको नाम सभामुखले पढेर सुनाएका थिए।  नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ्को संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो।

समितिमा नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालका कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, नेकपाका बिन्दा पाण्डे, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहेका छन्।  यो समितिले काम सुरु गरेको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन दिनकालागि सभामुखले समय निर्धारण गरेका छन्।

समितिका संयोजक तोकिएका नेम्बाङ्ले औपचारिक पत्र आएपछि निर्धारित समयभित्र अध्ययन र सुझाव दिने बताए।  तर, कस्तो अध्ययन र सुझाव हुन्छ त्यो भने खुलाएनन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर समितिबाट आएका सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनेछ। ’ सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका विप्लव समूहका इन्चार्ज कुमार पौडेल र अमित यादवको कुवामा परेर मृत्यु भएको विषयमा आन्दोलनमा रहेका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएपछि प्रतिपक्षीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेका थिए।

संसद् खुलाउनका लागि पटक/पटक छलफल गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीदलको आ–आफ्नो अडानका कारण सहमति जुटाउन सकेका थिएनन्।  तर उनी सोमबार भने दुईपटक संसद् बैठक पर सार्दै सहमति जुटाउन सफल भएका थिए।  बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख महराले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।  सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेक थिए।  नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विशेष भूमिका खेलेका थिए। 

विशेष समिति गठन गरेर ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने कुरामा नेम्बाङ्ले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्रोतले बतायो।  आइतबार नै विशेष समिति गठन गर्ने कुरा उठेको थियो तर सहमति भएको थिएन।  बिहान ११ बजे बोलाएको बैठकमा पनि सहमति नभएपछि १२ बजेसम्मका लागि बैठक सारिएको थियो।  १२ बजेसम्ममा पनि सहमति नभएपछि १ बजेसम्म बैठक सरेको थियो।  १ बजेको सहमति भएपछि १ बजेर ५० मिनेटमा बैठक सुरु भएको थियो।
बैठकको सूरुमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले मानवअधिकारका विषयमा संसद्मा बहसको विषय बन्नुपर्ने बताइन्।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने लगातारको संसद् अवरुद्धले ‘सिस्टम’ बिफल हुन दिनुहुँदैन भन्ने कुराले संवाद र छलफलबाटै निकास खोजिएको बताए। राजपाका राजकिशोर यादवले सहमतिमा जाने कुराले जितेको छ भन्दै उनले भने, ‘हामीले खोजेको यस्तै लोकतन्त्र हो। ’ गत असार २४ र २५ गते को संसद् बैठकमा प्रतिपक्षीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुखको आसन अगाडिको ‘बेल’ घेराउ गरेको थियो भने ३० गतेको संसद् बैठक सूचना जारी गरी स्थगित भएको थियो।

प्रतिपक्षीले कार्यसूचीमा रहेका अन्य विषयलाई स्थगन गरी सो दिन बाढी पहिरोमा गरिएको उद्धार र राहत र यसको रोकथामका वर्तमान र दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल गर्न अन्त्यन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।  तर, सत्तारुढ दलले पनि प्रस्तावक बन्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रतिपक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
सहमति नभएपछि संसद् अवरुद्ध नै हुने भएका कारण सभामुखले सूचना जारी गर्दै सांसद पनि प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने समय तोक्दै संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए।  साउन ८ गतेसम्म बैठक स्थगित भएपछि प्रतिपक्षले लामो समयसम्म बैठक स्थगित गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो। 

८ गतेको बैठकमा कांग्रेस र राजपाले प्रस्ताव गरेको बाढी पहिरो पीडितलाई सरकारले गरेको उद्धार, राहत र यसको दीर्घकालीन रोकथामबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।  त्यसपछिको बैठक साउन १३ गते बोलाइएको थियो सो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी सांसद्हरूले सभामुख आशन अगाडि पुगि बेल घेराउ गरेपछि ३५ मिनेट नारावाजी भएको थियो।  त्यसपछि अर्को बैठक १५ गते बोलाइएको थियो।  सो बैठकमा ५३ मिनेट नाराबाजी भएको थियो।  त्यसपछि साउन १६ गतेसम्म बैठक स्थगित भएको थियो।  १६ गतेको बैठकमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै सहमति नभएपछि सभामुखले २० गते सोमबारसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०१:०१ मंगलबार