दाङ - बर्दियाकी कृष्णी चौधरीलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दा गहन जिम्मेवारी थियो, पायक थलोमा प्रदेश राजधानी बनाउने। संविधानतः स्थायी राजधानी तोक्ने सर्वोच्च निकाय प्रदेशसभाको नेतृत्वकर्ताकै रूपमा उपसभामुख पदमा चयन हुँदा राजधानी मुद्दा उनलाई झनै पेचिलो बन्नु स्वाभाविकै थियो। प्रदेशको पुछारमा रहेको जिल्ला बर्दियाबासीले प्रदेशसभाको उपसभामुख पदमा आसिन चौधरीबाट पायक थलो चयन हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो।

पूर्वी कुनामा रहेको बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी बर्दियाका बासिन्दाका लागि पायक पर्ने थलोमा अहिलेसम्म स्थायी राजधानीका रूपमा स्थानान्तरण हुन सकेन नै, तर प्रदेशसभा स्थापनाको झण्डै दुई वर्षसम्म पनि स्थायी राजधानी तोकिन नसक्नु आम मतदाताको ठूलो असन्तुष्टिको विषय बनिदिएको छ। ‘स्थायी राजधानी घोषणामा धेरै ढिलाइ भएकै हो,’ उपसभामुख चौधरीले भनिन्, ‘किन ढिला भयो भनेर मतदाताबाट असन्तुष्टि आइरहेकै छ।’

प्रदेशसभा गठन भएको लामो समय भैसक्दा पनि स्थायी राजधानी घोषणा नहुँदा उनकै गृह जिल्ला बर्दियाबाट अहिले मतदाताको चासो राजधानीप्रति बढ्दै गएको छ। उपसभामुख चौधरीले अहिले राजधानीका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले स्थायी राजधानीबारेमा आफ्नो काम गरिरहेको आश्वासन दिइरहेकी छिन्। ‘आम सर्वसाधारणको चासो राजधानीमा निकै छ,’ उनले भनिन्, ‘राजधानीबारे कार्यदलले काम गरिरहेको छ भनेर मतदातालाई आश्वस्त पारिरहेकी छु।’ उपसभामुख चौधरीको जिल्ला बर्दिया अहिलेको अस्थायी राजधानीलाई स्थायी राजधानी मान्न तयार छैन। पूर्वी कुनामा लगेर राजधानी राखिएको भन्दै बर्दियाले पायकमा राजधानी नतोकिए कर्णाली प्रदेशमा गाभिने चेतावनी दिँदै आएको छ। यसैगरी, बाँके जिल्लाले पनि स्थायी राजधानीका रूपमा बुटवललाई किमार्थ स्वीकार्न नसक्ने चेतावनी दिइरहकै छ।

दाङका अर्जुनकुमार श्रेष्ठले पनि प्रदेशसभा सदस्यको पद बहाली गर्दा जिल्लाका मतदाताले आश्वासन बाँडेका थिए, –स्थायी राजधानी दाङ बनाइनेछ। दुई वर्षसम्म पनि उनले भनेजस्तो स्थायी राजधानी घोषणा हुन सकेको छैन। फलतः अहिले मतदाताको प्रश्नको घेरामा उनी पर्दै आएका छन्। ‘स्थायी राजधानी कहिले हो ? अहिलेसम्म किन घोषणा भएन भनेर मतदाताबाट प्रश्न बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘राजधानी घोषणाबारे काम भैरहेको छ भनेर मतदाताहरुलाई आश्वस्त पार्दै आएको छु।’

दाङकै अमरबहादुर डाँगीको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख चुनावी अजेन्डा पनि दाङ प्रादेशिक राजधानी बनाउने भन्ने थियो। दाङको पक्षमा सहमति जुट्ने अवस्थै रहेन। नत प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने सम्भव नै भयो। अन्ततः दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि आफ्नो चुनावी वाचा पूरा नहुनु उनका लागि मतदातासमक्ष अविश्वास पैदा हुने होकि भन्ने शंका छ। उनका सामु पनि राजधानी खोई भन्ने आशयका प्रश्न मतदाताबाट तेर्सिइरहेका छन्। ‘राजधानी सबैको चासोको विषय हो, दाङ राजधानीका लागि हरेक दृष्टिले उपयुक्त रहेको सन्दर्भमा यहाँका नागरिकले राजधानी खोज्नु कुनै आश्चर्य पार्ने खालको कुरा पनि हैन,’ उनले भने, ‘हामीले चुनावकै बेलामा गरेको वाचा राजधानीको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा मतदातामा त्यस्तो खालको प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै पनि हो।’ प्रदेशसभा निर्वाचनका बेलामा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका मतदाताको सबैभन्दा बढी चासो राजधानीकै थियो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो अभ्यासका क्रममा बन्न थालेका प्रदेश सरकारको मुकाम कहाँ बन्ने हो, पायकमा पर्ने हो या हैन भन्नेमा मतदाताको चासो बढ्नु स्वाभाविकै पनि थियो। मतदाताको यो चासोलाई क्यास गर्दै चुनावी मत बटुल्ने प्रमुख अस्त्र धेरैजसो जिल्लामा यही राजधानी मुद्दा चुनावी अजेन्डाका रूपमा अगाडि आयो। तर प्रदेशसभा गठन भएको यो अवधिसम्म पनि स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दासम्म चुनावमा ‘राजधानी वाचा’ गरेका सांसदलाई अहिले भने चुनावमा मतदाताले गरेको विश्वास कायम राख्न चुनौती बन्दै गइरहेको छ।

राजधानी घोषणामा भैरहेको ढिलाइले प्रदेशको नाम र राजधानीसमेत टुंगो लगाउन नसक्नेले अन्य के काम गर्न सक्लान् भन्ने भान मतदातामा पर्दै गइरहेको विश्लेषण भइहेको छ। ‘पायक पर्ने थलोमा राजधानी ल्याउँछौँ भनेर चुनावका बेला गरिएका वाचा यो अवधिसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन्, जहाँ भए पनि स्थायी राजधानी अहिलेसम्म तोकिइसक्नुपथ्र्यो,’ विश्लेषक वीनोद पाखरेल भन्छन्, ‘एउटा राजधानी र प्रदेशको नामसमेत टुंग्याउन नसक्ने नेताले अरु के काम गर्न सक्लान् भन्ने मानसिकताले मतदातामा बिस्तारै जरा गाड्न थालिसकेको छ, मतदातामा आउने यो सोच स्वाभाविक पनि हो।’

यस्तै दाङलाई हरेक दृष्टिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको राजधानीको पायक जिल्लाका रूपमा चर्चा गरिरहेका बेला दाङमा राजधानी तोकिन नसक्दा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको विश्वास अझै बढी गुम्ने विश्लेषण पोखरेलको छ। विशेषगरी दाङबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई व्यक्तिगत रूपमा घाटा लाग्ने पोखरेलले बताए। ‘दाङबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदा पनि हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त भनेर चिनिएको दाङ राजधानी तोकिन सकेन भने यसको असर उहाँहरूलाई नै सबैभन्दा बढी पर्ने हो,’ विश्लेषक पाखरेलले भने, ‘अर्को कुरा के पनि हो भने उहाँहरूले चुनाव जित्दाको अजेन्डा पनि यही राजधानी नै हो।’

यद्यपि अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख महरा र मुख्यमन्त्री पोखरेल राजधानीबारे मौन छन्। उनीहरूको मौनतालाई कतिपयले सहमतिीमा स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने उपायका रूपमा समेत तर्क गर्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०१:४२ आइतबार