काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि राष्ट्रियसभाले १० गते विधेयक फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमि सुधार मन्त्रालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ताको औपचारिक पत्र राष्ट्रियसभामा पठाएपछि राष्ट्रियसभाले १० गते प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । राष्ट्रियसभा बैठक १० गतेका लागि बोलाइएका कारण सो दिनअघि विधेयक फिर्ता लिन नमिल्ने भएको हो । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले संसदबाटै विधेयक फिर्ता लिएको प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई सदनले बहुमतले स्वीकृतिपछि मात्रै विधेयक फिर्ता हुनेछ ।

त्यसका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा विधेयक फिर्ताको कारणसहित संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनु पर्दछ । उक्त फिर्ता प्रस्तावलाई संसद्को बैठकमा पेस गरिन्छ ।

प्रस्तावलाई बैठकमा भूमि व्यवस्थामन्त्रीले पेस गरेपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मंगलबार विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि सरकारले तीन दिनपछि मात्रै पत्र पठाएको हो । गुठी विधेयक २०७५ माथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधनको प्रक्रिया सकिएको छ । तर, विधेयकमा रहेको प्राधिकरण रैकरको व्यवस्थामाथि विरोध भएका कारण विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०२:३९ आइतबार