काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामै भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमै साढे १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ। परियोजना सञ्चालनका लागि मोबाइल भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको अभियोगमा आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आरोपितबाट ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र कैद सजाय असुल हुनुपर्ने आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

–महानिर्देशकसहित १३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
–६६ करोड १५ लाख ८६ हजार बिगो र कैद सजाय माग

त्यस्तै प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ। आयोगका अनुसार महानिर्देशक कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत वस्ती र लेखापाल श्रेष्ठ र नासु गौतमविरुद्ध समान १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ बिगो तथा कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्यविरुद्ध ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८६, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन एकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव चालिसे र खुमलटारका लेखापाल पोख्रेलविरुद्ध पनि जनही १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८, परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ इन्जिनियर अधिकारी, योजना अधिकृत चौलागाईविरुद्ध समान ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२, परियोजना निर्देशक पौडेल र मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध जनही ४ करोड १३ लाख ४९ हजार १ सय ८ र कैद सजाय माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर भएको छ। भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार १ सय १६ बिगो माग दाबी गरिएको छ। आरोपित सबैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा(४) अनुसार बिगो तथा कैद सजाय माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो। मोबाइल भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको र त्यसक्रममा भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

कृषि अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम कानुन आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी भएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो।

अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र त्यसका स्पेयर्स पार्ट्स स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार नरहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०२:२७ शुक्रबार