२५ श्रावण २०७७ आइतबार
राजनीति

केन्द्र विवादमै अल्झिए जनप्रतिनिधि

कर्णाली ब्यूरो
कर्णाली - डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका जनप्रतिनिधि स्थायी केन्द्र विवादलाई लिएर सर्वोेच्च अदालत धाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भयो। २०७४ असार ३१ गतेको नगरसभाले सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सार्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

नगरसभाको निर्णयका आधारमा सरकारले २०७४ फागुन १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ग¥यो। नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले किर्ते गरेर केन्द्र सारेको भन्दै उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीसहित सातजना वडाध्यक्षहरूले २०७४ चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। केन्द्र विवादसँगै नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखबीच बोलचाल छैन। यसको प्रत्यक्ष असर विकास–निर्माणमा परेको छ। विवादकै कारण दुनै समर्थक वडामा जुफाल केन्द्रले वितरण गरेका विकास योजनासमेत कार्यान्वयन भएका छैनन्। दुनैमा केन्द्र पुनःस्थापना नहुँदासम्म जुफाल केन्द्रबाट वितरण हुने बजेट र विकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने वडा नम्वर–३ का अध्यक्ष अर्णबहादुर न्यौपानेले बताए। केन्द्र विवादकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा पनि दुनै केन्द्र समर्थकले विकास योजना र बजेट स्वीकार गरेका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रको टुंगो लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

वडा नम्वर १, २, ३, ४, ६, १० र ११ मा विकास कार्य ठप्प छन्। एक वर्ष अघिदेखि यहाँ दुईवटा समानान्तर केन्द्र सञ्चालनमा छन्। नगर प्रमुखले जुफालबाट र उपप्रमुखले दुनैबाट समानान्तर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। बराहताल गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा छलफलका लागि तयार गरेका १० वटा अजेन्डामध्ये एक थियो, गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्रको विषय। गाउँसभामा नौ वटा अजेन्डामाथि छलफलसहित निर्णय भए। स्थायी केन्द्रको अजेन्डा ओझेलमा प¥यो। यहाँ स्थायी केन्द्र तोक्ने विषयमा सबैका आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ छन्। चौकुने गाउँपालिकामा केन्द्र तोक्ने अजेन्डा सभामा पेस हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिबीच सहमति नजुट्दा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ। चौकुनेका केही जनप्रतिनिधिले बिजौराको भुँरेभावरमा केन्द्र हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीको माग गुठुको मायाताल हुनुपर्छ भन्ने छ। सुर्खेतका नौमध्ये सात स्थानीय तहले अहिलेसम्म केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्यवस्तुको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ। सोही मापदण्डअनुसार नगर तथा गाउँसभाबाट केन्द्र सर्वसम्मत तोक्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा केन्द्र तोक्न ढिलाइ भएको हो। जिल्लाका गुर्भाकोट नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र लेकबेंसी नगरपालिकाले पनि केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। गुर्भाकोटले मेहेलकुना, भेरीगंगा नगरपालिकाले छिन्चु, पञ्चपुरीले बाबियाचौर र लेकबेंसीले कल्याणबाट काम चलाइएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यसअघिकै स्थानबाट काम गरिरहेको छ। सिम्ता र चिंगाड गाउँपालिकाले यसअघि नै मतदानबाट केन्द्रको टुंगो लगाएका छन्। सिम्ताले बजेडीचौरबाट राकममा केन्द्र सारेको छ। चिंगाडले मतदानबाट केन्द्रको टुंगो लगाए पनि भौतिक पूर्वाधार अभावमा साविकको अवलचिङबाट कामकाज गरिरहेको छ।

स्थानीय तहले स्थायी केन्द्र टुंगो लगाउन नसक्दा कतिपय स्थायी संरचना निर्माणमा समेत समस्या देखिएको छ। नगर तथा गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो नलाग्दा र सभाबाट पारित नहुँदा भाडामा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका स्थानीय तहले स्थायीरूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र विवादमा अल्झँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास–निर्माणमा परेको छ। प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएका उनीहरू केन्द्र विवादमा मुछिदा थप आलोचति बनेका छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक विष्णुकुमार खड्काले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अतिपय ठाउँमा केन्द्र विवाद देखिएको बताउँछन्। ‘सबैलाई पायक पर्ने र सहज हुने ठाउँलाई भन्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रमा राखेका कारण दुई वर्षसम्म पनि स्थानीय तहले केन्द्र तोक्न नसकेका हुन्,’ उपप्रध्यापक खड्काले भने, ‘केन्द्रको टुंगो लगाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिबाट ठूला विकासको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुन्छ।’

रुकुम पश्चिमका छ स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले मात्रै स्थायी केन्द्रको टुंगो लगाएका छन्। बाँकी एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले निर्वाचित भएको दुवै वर्षसम्म पनि केन्द्र टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिबीचको केन्द्र विवाद अदालतसम्म पुगेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ। साविक मुरु गाविस भवनमा रहेको गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र तेस्रो गाउँसभाबाट बहुमत सदस्यले खारानेटामा राख्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयको केही जनप्रतिनिधिले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन्। सानीभेरी गाउँपालिकामा पनि केन्द्र विवाद टुंङ्गिएको छैन। वडा नम्वर– ७ द्धारेज्यूला र वडा नम्वर– ९ सिम्ली मध्ये कुन ठाउँमा केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा यहाँ विवाद कायमै छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। कार्यपालिकाका बहुमत सदस्य स्थायी केन्द्र द्धारेज्यूलामा राख्ने पक्षमा छन्। चौरजहारी नगरपालिकाले पनि स्थायी केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेको छैन। यहाँको चौरजहारी बजार, खोलागाउँ र नुवाकोट मध्ये कुन ठाउँमा स्थायी केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।

मुगुका चार वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा केन्द्र विवाद कायमै छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल र बहस भए पनि अझै टुंगो लागेको छैन। हालको अस्थायी केन्द्र पुलक्षेत्र भौगोलिकरूपमा बाढी पहिरोको जोखिममा छ। त्यस आसपासका स्थानीयले गाउँपालिकाको केन्द्र अन्यत्र लैजान नदिएपछि भाडामा गाउँपालिकाको केन्द्र राखिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाका अनुसार अस्थायी केन्द्र रहेको स्थान सबै सार्वजनिक जमिन रहे पनि स्थानीयले भागबन्डा गरेर घरसमेत निर्माण गरिसकेका छन्। मुगुकै उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सोरु गाउँपालिकाको केन्द्र पनि टुंगो लागेको छैन। कर्णाली नदी पारिका स्थानीयले हाल रहेको सोरुकोटमा नै गाउँ पालिका केन्द्र हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् भने नदी वारीका स्थानीयवासीले तारापानी वा कुलाहमा स्थायी केन्द्र कायम गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेका छन्।

दुवैतिरका माग सम्बोधन गर्न पटक–पटक छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खत्याड गाउँपालिका पनि सार्वजनिक जमिनमा बनेको माथिचौर बजारको एक घरमा अस्थायी रूपमा चलेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जनबहादुर शाहीले केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै रहेको बताए।

जनप्रतिनिधिबीच विवाद

दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ। विवादका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। केही समयअघि आठबीस नगरकार्यपालिकाको निर्णय पुस्तिका वडा अध्यक्षले च्यातिदिए। मेयर खड्कराज उपाध्याय र उपमेयर दीपा बोहराबीचको विवादले सिंगो नगरपालिका बन्दक बनेको छ। ‘नगर प्रमुखको निर्णय उपप्रमुखले नमान्ने र उपप्रमुखको निर्णय नगरप्रमुखले नमान्ने परिपाटीले समग्र नगरपालिका बन्धक बनेको छ’ एक वडा अध्यक्षले भने, ‘यसले समग्र नगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।’ दैलेखकै दुल्लु नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको धेरै भयो। निर्णय गर्दा सधैं विवाद हुने भएकाले बैठक नबसेको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए। ‘बैठकदेखि निर्णय प्रक्रियामा जाँदासम्म जहिल्यै विवाद हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि बैठक बस्न नसकेको हो।’

कार्यपालिका बैठक नहुँदा त्यसको असर नगरका जनताले भोगिरहेका छन्। ‘बैठक बसेर निर्णय नहुँदा दुल्लुको योजनावद्ध विकास प्रभावित भएको छ’ एक अध्यक्षले भने, ‘यो राम्रो होइन।’ (बिष्णुप्रसाद देवकोटा/डोल्पा, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत,सुमन मल्ल/मुगु, लोकेन्द्र खनाल/रुकुम पश्चिम, गोविन्द केसी/दैलेख)

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०७:४८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App