नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा सोमबार अपराह्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग दुईपक्षीय भेट र छलफल भएको छ। सो अवसरमा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। सो भेटपछि बेइजिङमा नागरिकका लागि चेतनाथ आचार्यले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः

नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहनमा हस्ताक्षर गर्ने मौका तपाईंलाई प्राप्त भएको छ। यसलाई नेपालले कसरी लिएको छ ?
– भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालका लागि निर्वाध पारवहन सुविधा विकासको अनिवार्य पूर्व सर्त हो। त्यस हिसाबले सन् २०१६ मा चीनसँग भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। यसलाई नेपालले महŒवपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। नेपालका निम्ति पारबहनका विभिन्न विकल्प खुलेका छन्। नेपालले उत्तरी नाका हुँदै चीनका जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको छ। यसले खास गरेर नेपाललाई पूर्वी क्षेत्रको व्यापारका निम्ति र मध्य एसियासँग हाम्रो व्यापार सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति ठूलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपालले उत्तरी नाका हुँदै चीनका जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको छ।

नेपाल र चीनबीचमा विकट भौगोलिक अवस्था रहेकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा यो कठिन बाटोलाई तत्काल प्रयोग गर्न नेपाल सक्षम छ र ?
हामीले अहिले उत्तर दक्षिण कोरिडर तीव्र गतिमा निर्माण गरिरहेका छौं। खासगरी कोसी कोरिडर जसले किमाथांका जोड्छ, कालीगण्डकी कोरीडर जसले कोराला नाका जोड्छ र कर्णाली कोरिडर जसले हिल्सा हुँदै ताक्लाकोट जोड्छ। यी सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसैगरी महाकालीको टिङ्कर र मेचीको ओलाङचुङगोला र अरु विभिन्न नाकामा पनि हामी काम गरिरहेका छौं। नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि हामीसँग पनि दायित्व थपिएको छ। यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी हाम्रो क्षमताको विस्तारका निम्ति हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। तर हामी एकातिर ती पारवहन सुविधालाई उपयोग पनि गर्दै जान्छौं र त्यससँगसँगै बदलिँदो आवश्यकतालाई हेरेर हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै जोड दिन्छौं।

चीनका तर्फबाट प्राप्त यो उच्च तहको चासो एकदमै सकारात्मक छ।,  आधा दसकभन्दा त बढी नै लाग्ला तर रेलको सपना साकार हुन्छ।,चीन पनि विकसित, समृद्ध र सबल नेपाल देख्न चाहन्छ।

भारतले तीनतीन पटक नाकाबन्दी लगाउँदा मात्र नेपालले यातायात तथा पारवहनको सुविधा चाहियो भन्ने गर्छ। के नेपालले ठेस लागेपछि मात्र चीनलाई सम्झिने गरेको हो?
– यसलाई त्यसरुपले हेर्नु हुँदैन। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा एकदमै राम्रो बन्दै गएको छ। एउटा महŒवपूर्ण विकास साझेदार र व्यापार साझेदारका रूपमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध छँदैछ। हरेक देशले आफ्नो व्यापारलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ। आफ्नो पारवहनलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ र आफ्ना सबैतिरका ढोका खुला राख्नुपर्छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि चीनसँग र चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई पनि यसले प्रवद्र्धन गर्नेछ। यसलाई कुनै देशसँगका विगतका घटनासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। यो हाम्रो देशको विकासको आवश्यकताले र भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारले हाम्रा स्वभाविक चाहनाले यो सम्पन्न भएको विषय हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ।

यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलबाहेक अन्य छवटा विषयमा पनि चीनसँग सम्झौता भएको छ। यी विषयले नेपाल र चीनबीचमा के–कस्तो प्रभाव पार्छ ?
चीनले निमयितरूपमा नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान बढाएको छ। यो वर्षका निम्ति उसले एक अर्ब चिनियाँ युआन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमा पनि हामीले एउटा सम्झौता गरेका छौं। चीनको सहयोगमा निर्मित विभिन्न परियोजनाहरू सम्पन्न भएको र तिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छौं। दुवै देशका भन्सारबीचमा सहकार्य, नापतौल तथा गुणस्तरबीचमा सहकार्यकलगायतका विभिन्न विषयमा सम्झौता भएका छन्। यी विभिन्न विषयमा भएका समझदारी र सम्झौताले दुई देशबीचको सहकार्यलाई विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्ने काम भएको छ।  

नेपालका राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा के कस्तो योगदान दिएको छ ?
– नेपाल र चीन इतिहासदेखि नै असाध्यै घनिष्ट मित्रतामा आवद्ध रहेका असल छिमेकी मुलुक हुन्। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध असमान भूगोल, असमान जनसंख्या र विकासको स्तर पनि भिन्नभिन्न भएका देशबीचमा राम्रो नमूनाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। दुई देशबीचका सम्बन्ध असाध्य सुमधुर छन्। नेपालका राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय भ्रमणले त्यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालको विकासको तीव्र चाहनालाई पूरा गर्नका निम्ति व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग, साझेदारीको खोजी गरिरहेका छौं। यो भ्रमणले चीनसँगको हाम्रो आर्थिक र विकास साझेदारीलाई नयाँ गति दिने कुरामा म विश्वस्त छु।

गणतन्त्रपछिको नेपालको राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय भ्रमणको सन्देश त्यति मात्र हो र ?
– चीनको सदैव स्थिर नीति छ। उसले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। कुनै पनि मुलुकमा हुने हरेक परिवर्तन त्यहीँ देशका जनताको सार्वभौम निर्णय हुन् भन्नेमा उसको मान्यता छ। त्यसकारण यसलाई परिवर्तित सन्दर्भमा सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा उठाउने अझबढी प्रगाढ बनाउने प्रयत्न स्वरूप गरिएको उच्चस्तरीय पहल हो भनेर बुझ्नु वान्छनीय हुन्छ।

चीन र भारतबीचमा सहकार्य बढ्दै गएका कुराले दुवैको असल छिमेकी हुनुको नाताले नेपाल खुसी व्यक्त गर्दछ।

आज जनबृहत् सभाभवनमा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यो कुराकानीको मूलभूत विषय र निचोड कस्तो रह्यो ?
– दुवै राष्ट्राध्यक्षले युगौंदेखि रहँदै आएको दुईपक्षीय सम्बन्धको संक्षिप्त पुनरावलोकन गर्नुभयो। सम्बन्धको असल स्तरप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। भविष्यमा साझेदारीका विभिन्न विषयको खोजी पनि उहाँहरूले गर्नुभयो र भोलिका दिनमा सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका साथै जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, वहुपक्षीयता कमजोर बन्दै गएको र कतिपय देशहरु आत्मकेन्द्रित बन्न थालेको, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमजोर बन्न थालेको लगायत अहिले विश्वका मानवजातिले सामान गरिरहेका केही नयाँ समस्याको परिप्रेक्ष्यमा ती साझा समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल र चीनबीचमा समान विचार छन्। उहाँहरूले ती विषयमा पनि छलफल गर्नुभयो र भोलिका दिनमा मानवजातिले भोगिरहेका साझा समस्यामा प्रगाढताका साथ अगाडि बढ्ने निस्कर्ष निकाल्नुभयो।

आम नेपालीले धेरै रुचाएको र प्रतीक्षा गरिएको चिनियाँ रेललाई नेपाल पु¥याउने कुराबारे चर्चा भयो वा भएन ?
– यो विषयमा पनि छलफल भएको छ। दुई दिनअगाडि सम्पन्न दोस्रो बिआरआई अन्तर्राट्रिय सहयकार्य शिखर मञ्चबाट साझा घोषणापत्र पारित गरेका छौं। त्यसअन्तर्गत सञ्चालन गरिने केही परियजनाका सूचीहरू पनि समावेश गरिएको छ। त्यसमा नेपालले प्रस्ताव गरेको र नेपाल र चीनबीचमा समझदारी बनेको, गत वर्ष अप्रिलमा मैले चीन भ्रमण गर्दा विकास गरेको अवधारणा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल र त्यसअन्तर्गत नेपाल चीन रेलमार्गका कुरा पनि बिआरआई परियोजनमा समेटिएको छ। यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि केही समयअगाडि सम्पन्न भइसकेको छ। अब छिटै सम्भाव्यता अध्ययन र यसका निर्माणका तयारीका काम अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसमा दुवै राष्ट्रपति सकारात्मक रहनुभएको छ। आजको भेटघाटमा पनि यी कुरामाथि छलफल भएको छ।

दोस्रो बिआरआइ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको संयुक्त बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। सहभागी अन्य राष्ट्रको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो र नेपालले यसलाई कसरी लिएको छ ?
– दोस्रो बिआरआइ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चको नेतृत्व गोलमेच सम्मेलनमा तीनवटा सत्र थिए। त्यसमध्येको दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी सत्रमा सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो विचार राखिसकेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सी चिनफिङले असाध्यै मन छुनेगरी केही कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये खास गरेर जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेका प्रभावबारे उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्दै मिलेर काम गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपालले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य साकार पार्न चीनको सदैव साथ दिने विश्वास उहाँले दिलाउनुभयो। घोषणापत्र पारित हुनुभन्दा अगावै उहाँले हिमालय वारपारको बहुआयामिक सम्पर्क संजालको विषय उठाउनु भएको थियो।

त्यसमा दुवै देश मिलेर यसलाई अगाडि बढाउँछौं भन्नुभएको थियो। चीनका तर्फबाट प्राप्त यो उच्च तहको चासो एकदमै सकारात्मक छ। अनि देशले पनि यसलाई उत्सुकताका साथ हेरेका छन्। किनभने यो हिमालय वारपार यातायात सञ्जालले नेपाल र चीनलाई त लाभ दिन्छ नै त्यसमाथि विज्ञानको नवप्रवद्र्धधनका खोजीका हिसाबले पनि यो एकदमै ठूलो सफलता हुनेछ। किनभने त्यति उच्च हिमाली क्षेत्रबाट रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने कुराले मानव जातिको निर्माण क्षमतालाई त्यसले प्रमाणित गर्नेछ र स्तरउन्नति गर्नेछ। दोस्रो कुरा यो योजना सफल भएपछि संसारका एकदमै आकर्षक पर्यटकीय मार्गमध्ये यो यातायात हुनेछ किनभने हिमालको जादुमय सौन्दर्यपान गर्दै रेलको यात्रा गर्ने कुरा मानव जातिको जीवनको सपना हुनेछ। यसले सबभन्दा कम आर्थिक र पूर्वाधारले जोडिएको दक्षिण एसियालाई उत्तर एसियासँग जोड्नका लागि पनि यसले सहयोग पु¥याउँनेछ। यस हिसाबले नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याउँनेछ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै नेपालमा रेल पुर्याथउने कुरा गरेपछि आशा र उत्साह त बढेको छ तर यसले नेपालमाथि अन्य शक्तिबाट दबाब आउन सक्दैन?
– (हाँसो) कुनै दवाव पर्दैन। नेपाल आफ्ना आवश्यकता अनुसारका विकासका योजना छनोट गर्न स्वतन्त्र छ। हामी बढीभन्दा बढी देशसँग जोडिन चाहन्छौं। त्यही भएर केही समय अगाडि हामीले भारतसँग पनि रेलमार्गको सम्झौता गरेका छौं। रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गका हिसाबले र जलमार्गका कुरा पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। बिमस्टेक देशहरूसँग पनि हामीले यातायातका मास्टरप्लान बनाइरहेका छौं जसमा नेपालदेखि थाइल्याण्डसम्मको सडक मार्गको परिकल्पना गरिएको छ। सार्क राष्ट्रबीचको सहकार्य त छँदैछ। त्यसकारण नेपाललाई बढीभन्दा बढी कनेक्टिभिटी चाहिएको छ। किनभने भूपरिवेष्टित हुनुको नाताले हाम्रो देशले उत्पादन र ढुवानीमा अरु कुनै समुद्रसँग जोडिएका देशहरूको तुलनामा २० प्रतिशत हाम्रो लागत बढी हुन्छ। त्यसले विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ। यो स्थितिलाई बदल्नका लागि हामीलाई सबैतिर यातायात सञ्जाल चाहिन्छ। यसलाई यहीरूपमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ र सबैले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। रेलमा राजनीति गर्नुपर्ने र रेलमा कुटनीति गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। रेललाई रेलका रूपमा, विकासको रूपमा त्यही आँखाले हेर्नुपर्छ।

तर बिआरआई र चिनियाँ रेललाई रोक्नका लागि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई अल्झाइँदैछ भन्ने सुनिन्छ नि ?
– (हाँसो) तथ्यहरूले आफैं खण्डन गर्दछन्। मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी कतिपय कुराको गहिराइमा पुगेर बुझ्दैनौं। गहिराइमा पस्दैै नपसिकन तथ्यको पुनःपरीक्षण नगरिकन एउटा निस्कर्षमा पुग्छौं र त्यसको पछाडि मानव समाजलाई कुदाउन चाहन्छौं। यस्तो कुराको पछाडि लाग्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रा लागि सबै देश मित्र हुन्। कसैसँग पनि हाम्रो वैरभाव र प्रतिस्पर्धा छैन। हामी सबैसँग आर्थिकरूपमा जोडिन चाहन्छौं र उहाँहरूको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौं। यति मात्र बुझे पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोचोटि चीन भ्रमणमा आउँदा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पत्रकार सम्मेलनमा हामी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलको एरिना बनाउन चाहँदैनौं भन्नु भएको थियो। नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारत बिआरआईमा प्रवेश गरिनसकेको अवस्थामा यति ठूलो

चिनियाँ परियोजनाले नेपालको भूराजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?
– चिनियाँ परियोजनाले कुनै द्वन्द्व ल्याउँदैन र ल्याउन पनि दिनु हुँदैन। मैले अघि नै भनिसकें नेपाल सबैसँग विकासका यात्रामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। विकासका प्रश्नलाई कुनै पनि राजनीतिक आग्रहको चस्मा लगाएर अथवा रणनीतिक स्वार्थको चस्मा लगाएर हेर्नुहुँदैन। नेपालको एउटै स्वार्थ छ त्यो हो नेपालको उन्नति र नेपाली जनताको समृद्धि। त्यसका निम्ति जे विषय हाम्रा लागि लाभदायक हुन्छ ती विषय नेपाललले अवलम्बन गर्दछ र जे विषयले नेपाललाई लाभ गर्दैन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सघाउँदैन त्यस्ता विषयलाई नेपालले अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्दछ। त्यसकारण यसमा अनावश्यक शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। पछिल्लो समय विश्वमा अलिकति प्रतिस्पर्धाको पाटो बढ्दै गएको, एकपक्षीय र एकांकीपनको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। तर एसियामा चाहिँ सहकार्यको प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। चीन–भारतबीच गत वर्ष मात्र चारपटकभन्दा बढी उच्चस्तरका वार्ता भएका छन्। उहाँहरूका बीचमा सहकार्य बढ्दै गएका कुराले दुवैको असल छिमेकी हुनुको नाताले नेपाल खुसी व्यक्त गर्दछ र आगामी दिनमा सहकार्य अगाडि बढोस् र त्यसले ती दुई देशलाई मात्र हैन सिंगो एसियालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैगरी जापान र चीनका बीचमा, जापान र भारतका बीचमा, भारत र रुसका बीचमा, चीन र रुसका बीचमा सहकार्य नयाँ ढंगेल अगाडि बढेको छ। त्यसकारण नेपालको चासो पनि सहकार्यप्रति छ। प्रतिस्पर्धा या निशेध अथवा कुनै पनि मोर्चाबन्दीमा हाम्रो कुनै रुचि पनि छैन र कसैलाई फाइदा पनि गर्दैन।

कहिलेसम्ममा काठमाडौँमा चिनियाँ रेल पुग्ला मन्त्रीज्यू ?
म त्यस्तो ज्योतिषी त हैन। निश्चय नै यो अध्ययन अनुसन्धानमा पनि समय लाग्ने र निमार्णमा पनि समय लाग्ने योजना हो। यो एउटा नवप्रवद्र्धधनका हिसाबले नयाँ आयाम थप्नेछ। केही समय त लाग्छ नै। आधा दसकभन्दा त बढी नै लाग्ला तर यो सपना साकार हुन्छ। यसले नेपाल र चीनलाई त लाभ पुग्छ नै। मानिसले जीवनमा एकपटक भए पनि यो रेल यात्राको अनुभव लिउँ भन्ने सपना विश्वका धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने धेरै मान्छेको पनि सपना हुनेछ। यसले मानव मानवबीचमा, पर्यटनबीचमा, प्रकृतिबीचमा, विकासबीचमा ठूलो योगदान पुग्नेछ। त्यसकारण धेरै ढिलो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने दुवै देशका नेतृत्व वर्ग गम्भीररूपमा यो विषयमा लाग्नुभएको छ।

कठिन भौगोलिक अवस्था भएकाले नेपालको प्राविधिक र पूँजीले आँट गर्न सक्छ ?
– हामी सबैखालका विकल्पमा जान्छौं। चीनले छिङहाई तिब्बत रेलमार्गको सफल निर्माण मार्फत कठिन भौगोलिक अवस्थामा पनि रेल कुदाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ। युरोपका थुप्रै ठाउँमा कठिन पर्वतमा समेत सुरुङमार्ग बनाएर रेल कुदाइएको छ। अहिले अलस्कासम्म रेलमार्ग जोड्ने कार्यका लागि विकास भइरहेको छ। त्यसकारण मानवजातिले जुन ढंगले इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गरिरहेको छ त्यसले अहिले देखिएका वाधा निर्माण हुने बेलासम्ममा सामान्य हुनेछन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा लगानी कुरा हो त्यसमा हामी लगानीको ढाँचाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। नेपाल पनि उच्च प्राथमिकता भएको हुनाले नेपाल पनि त्यसमा जोडिन्छ र चीनबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछ।

नेपालको अपेक्षा र चिनियाँ चाहना चाहिँ के छ नि ? के नेपालले चीनसँग मुख फोर्न नसकेको हो?
– नेपालले समृद्ध र विकसित स्थिर चीनलाई आफ्नो पनि एउटा सन्तुष्टिको विषय ठान्छ र एउटा अवसरको रुपमा पनि लिन्छ। चीनको पनि त्यही भावना हो भन्ने मलाई लाग्छ। चीन पनि विकसित, समृद्ध र सबल नेपाल देख्न चाहन्छ। त्यसो भएर यसमा कुनै स्वार्थ बाझिएको म देख्दिन। जब सँगै अगाडि बढ्ने चाहना छ भने बाँकी त प्राविधिक कुरा मात्र हुन्। छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ।

लगानीका ढाँचाहरु चाहिँ केके हुन सक्छन् ?
– स्वभाविकरूपमा नेपालले यसको धेरैभन्दा धेरै पक्ष अनुदानमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छ। तर, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यति ठूलो परियोजना सम्पूर्ण रूपले अनुदानमा बन्न सम्भव नहोला। हुन पनि सक्छ। नेपालले पनि आफ्नोतर्फबाट भूमिका त खेल्नै पर्छ। त्यसकारण केही हिस्सा अनुदानबाट, केही हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत र केही नेपालको आफ्नो लगानीमार्फत अगाडि बढ्न सक्छ। तर यसमा हामी निस्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।

सहकार्य र साझेदारीका कुरामा यहाँले जोड दिनुभयो। चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको पनि समान धारणा बनेको हो ?
– कम्तीमा चारवटा विषयमा संसारकै एकै धारणा हुनुपर्दथ्यो। जलवायु परिवर्तन कुनै एक राष्ट्रको मात्र समस्या होइन, कुनै राजनीतिक प्रणाली विशेषको कुनै महादेश विशेषको पनि समस्या होइन। यसले खतराको घण्टी बजाएको छ। यसले समग्र मानव जातिको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसकारण सबै देश एक हुनुपर्छ। तर केही केही देश अरुसँग सहकार्य गरिरहेका छैनन्। तर धेरै देशको यसमा साझा प्रतिबद्धता छ र नेपाल तथा चीनलगायतका देशहरुको साझा धारणा छ। दोस्रो गरिबी निवारण हो। यति ठूलो विज्ञान प्रविधिको विकास, यति ठुलो आधुनिकीकरणमा पनि संसारको ठूलो हिस्सा गरिबीमा बाँचिरहेको छ। यो साझा समस्या हो। विश्वको कुनै कुनामा गरिबी बाँकी रह्यो भने कुनै एक ठाउँका मान्छेहरू आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित भए भने अर्को देशले ढुक्कसँग समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्दैन। यसले विश्वको स्थिरतामै चुनौती दिन्छ। यो विषयमा पनि धेरै देश सहमत छन्। तर, केही देशले आफूलाई मात्र हेरेका छन्। आफ्नो मात्र हित हेरेका छन्। तेस्रो आतंकवाद र विभिन्नरूपले बढेका अतिवाद पनि साझा समस्या हुन्। त्यसैगरी चौथोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासका लक्ष्य। यी कुरामा नेपालको थुप्रै देशसँग विचार मिल्छन् र चीनसँग पनि साझा धारणा बनेको छ।

अन्तमा यहाँलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले कहिले नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
– हाम्रा राष्ट्रपतिले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। चिनियाँ नेताले पनि उपयुक्त समयमा नेपालको भ्रमण  गर्ने बताउनु भएकोछ। दुवै देशका कूटनीतिक निकायले भ्रमणको तयारी गरेपछि भ्रमण हुनेछ भन्ने मलाई लााग्छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०१:४१ मंगलबार