काठमाडौं - पत्नी उपचारका लागि अमेरिका गएका सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही दिनको अमेरिका बसाइपछि चैत १४ गते बिहीबार नेपाल फर्किए। त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ त नेपालीले नेपाली नेतालाई सम्मान गरेको पाइनँ।’ 

अमेरिका भ्रमणको तीतो अनुभव सुनाउँदै आइतबार प्रचण्डले अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेस्टिगेसन पत्र’ जारी नगरेको भए अमेरिकामा आफूलाई ‘जे पनि हुन सक्ने’ खुलासा गरे।

प्रचण्डमाथि अमेरिकास्थित मेरिल्यान्ड अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयलाई लिएर उजुरी परेको थियो। अमेरिका बसिरहेका नेपाली तिलकबहादुर श्रेष्ठले प्रचण्ड अमेरिका ओर्लुनुअघि नै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका थिए।अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको समन्वयका कारण नै आफूमाथि कुनै विपद् आइनपरेको प्रचण्डले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खुलाए।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी समूहलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीकृत गरेको थियो। यसअघि सन् २०१६ मा पनि प्रचण्ड यस्तै घटनाबीच अस्ट्रेलिया जानबाट रोकिएका थिए। तत्कालीन समयमा अस्ट्रेलियाको न्यु साउद वेल्थमा रहेका नेपालीले उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालनमा मुद्दा दायर गर्ने चर्चाबीच उनको अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित भएको थियो।

त्यसवेला केपी ओली नेतृत्व सरकारको सत्ता सहयात्री माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको कारण यो पनि भएको कतिपयको बुझाइ छ। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा आफूलाई फसाउन लागेको आरोप प्रचण्डले त्यसवेला सत्तासाझेदार दललाई लगाएका थिए। मेरिल्यान्डमा उनीविरुद्ध दायर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायलयको रोम सन्धिले आकर्षित गर्छ। कुल १ सय २४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धिमा नेपाल सदस्य राष्ट्र भने छैन। नेपालले यो सन्धिमा हस्ताक्षर नगरे पनि मानवीय अपराध गरेका कुनै पनि व्यक्ति उक्त सन्धिको सदस्य राष्ट्रको भ्रमण गर्दा उक्त कानुन आकर्षित हुन सक्ने बताउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सहप्रध्यापक तेजमान श्रेष्ठ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीले बालसैन्य पनि प्रयोग गरेको आरोप छ। जनसैनिकमा आबद्ध (बाल सैनिक) लेलिन विष्ट आफूजस्ता बालसैनिकले द्वन्द्वको अवस्थामा खेप्नुपरेको पीडाका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन्।

नेपालले यो सन्धिमा हस्ताक्षर नगरे पनि यो सन्धिको सदस्य राष्ट रहेको कुनै पनि देशमा मानवता विरोधि अपराध गरेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रमणमा जाँदा सन्धि आकर्षित हुन सक्छ, श्रेष्ठ बताउँछन्, आफूले हस्ताक्षर नगरे पनि आन्तरिक कानुनका माध्यमबाट पनि उक्त देशले कारवाही गर्नसक्छ।

रोम सन्धि कुनै पनि देशको परिधिभित्र नरही आम नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध अपराधलगायत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्छ। नेपालमा चलेको १० बर्से सशस्त्र यद्धका क्रममा करिब १७ हजार मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ। त्यही अभियोगकै कारण प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म लैजाने अभियोजनसहित श्रेष्ठले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीले बालसैन्य पनि प्रयोग गरेको आरोप छ। जनसैनिकमा आबद्ध (बाल सैनिक) लेलिन विष्ट आफूजस्ता बालसैनिकले द्वन्द्वको अवस्थामा खेप्नुपरेको पीडाका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन्। यसै अभियानका लागि भनी उनी नेदरल्यान्ड्समा छन्। 

त्यहाँ रहँदा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतका प्रतिनिधि, युरोपिन युनियनका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गर्ने जनाइएको छ।

अमेरिकामा बाबुरामलाई पनि कालो झन्डा

गत वर्ष अमेरिका भ्रमणमा रहेका तत्कालीन माओवादीका नेता तथा नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई पनि कालो झन्डा देखाइएको थियो। टेक्सास राज्यमा रहेका द्वन्द्वपीडित नेपाली समुदायले भट्टराईविरुद्ध केही व्यक्तिले नाराबाजी गरेका थिए। 

पत्नी हिसिला यमीसहित अमेरिका भ्रमणमा रहेका भट्टराई दम्पतीविरुद्ध अमेरिकामा ‘हत्यारालाई कारवाही’ जस्ता ब्यानर बोकेका केही नेपालीभाषीले प्रदर्शन नै गरेका थिए।

तत्कालीन माओवादीप्रति किन रुष्ट छन् विदेशस्थित नेपाली? 

जनयुद्धका माध्यमबाट देशमा परिवर्तनको बाहक बनेको दाबी गर्ने नेतालाई विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले किन देखिसहँदैनन्। चाहे ती प्रचण्ड हुन् या बाबुराम। माथि उल्लिखित यी घटनाले तत्कालीन माओवादीप्रति देखाएको आक्रोश झल्किन्छ। 

तत्कालीन माओवादीको ज्यादतीबाट पीडित र पलायन हुन पुगेका नेपाली माओवादीप्रति वैरभाव राख्ने पूर्वएमाले नेताहरू नै बताउने गर्छन्। 

सुशील कोइराला सरकारमा सहभागी तत्कालीन एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसवेला विभिन्न बहानामा घर छोड्न बाध्य भएका नेपाली आज पनि आफ्नो दुःख माओवादीसँग जोडेर हेर्छन्।’ उनी थप्छन्, ‘सशस्त्र युद्धताका सरकार पक्षबाट पनि गल्ती पक्कै भएको थियो, तर उनीहरु ले आफ्नो पीडाको कारक माओवादी मानेका छन्, त्यसले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ।’

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ १०:४० सोमबार