काठमाडौं- प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि सरकार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति निकै आक्रामक देखिएको छ। प्रतिबन्धयता सरकारले नेकपाका नेता र कार्यकर्तालाई धमाधम गिरफ्तार गर्न थालेको छ। नेकपाका तेस्रो बरियताका नेता हेमन्तप्रकाश वलीसहितका शीर्ष नेतासम्म पक्राउ परिसकेका छन्।

त्यस्तै स्थायी समति सदस्य तथा मध्य केन्द्रीय कमाण्ड हेमन्तप्रकाश वली, पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की, कोशी ब्युरो इन्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठ ’पुष्कर’, बुद्धिजीवी परिषद्का भेरी–कर्णाली इन्चार्ज धनराज शाहीलगायत देशरभबाट ७४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। जसमा प्रदेश नम्बर १ बाट १५ जना, प्रदेश २ बाट ७ जना प्रदेश ३ बाट १२ जना गण्डकी प्रदेशबाट २१ जना प्रदेश ५ बाट ९ जना कर्णाली प्रदेशबाट ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५ जना विप्लव कार्याकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

प्रहरीले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गर्नका लागि निरन्तर ‘सर्च अपरेसन’ पनि चलाइरहेको छ। सरकारले प्रहरीलाई विप्लवका कार्यकर्ता जहाँ भेटे पनि पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई चैतभित्र जसरी पनि मूलधारमा ल्याउने उद्‍घोष गरिसकेका छन्। उनको ‘जसरी पनि’ भन्ने शब्दांशले वार्ता भन्दा पनि दमनलाई संकेत गर्छ।

सरकारले धमाधम विप्लव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रत्याक्रमणको मनस्थितिमा देखिन्छ। उसले पक्राउको प्रत्याक्रमण स्वरूप नेपाल बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। चैत १६ गते घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमको सफलतामा उसको राजनीतिक प्रभाव देखिने विश्लेषकहरूको आकंलन छ।

एकातर्फ विप्लव समूह प्रत्याक्रमण देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिरक्षात्मक रणनीति पनि अपनाइरहेको छ। प्रतिबन्धपछि भूमिगत रूपमा गतिविधि गरिरहेको विप्लव समूहले आफ्ना केही शीर्ष नेता र कार्यकर्ताहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि कार्यकर्तालाई सुरक्षित बस्न निर्देशन दिइसकेको स्रोत बताउँछ।

कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि अब विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भविष्य के होला भन्ने पनि जिज्ञासा आउन थालेको छ। ‘सरकारले दमन गरेर पक्राउ गर्नु कुनै नौलो कुरा हैन। तर हामी हाम्रा संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँछौं’, विप्लव स्रोत भन्छन, ‘सरकारसँग हामी झुक्ने छैनौं। सरकारले हामीमाथि दमन गरिरहे सरकारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउँछौं।’

सरकार र विप्लवको यो हठले भने द्वन्द्व निम्तने खतरा बढ्दै गएको पनि चर्चा हुन थालेको छ। यही खतरा देखेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

‘विप्लवले हतियारसहित द्वन्द्वको तयारी गरिरहेको सूचना आएको सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ’, वाम विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘विप्लवले जनयुद्ध र शहरी विद्रोहको फ्युजनको गर्ने त भने कै छ नि!, हिंसात्मक गतिविधि रोक्न र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबन्ध गरेको हो। विप्लव समूहलाई दबाब दिएरै कमजोर बनाउने तयारीका साथ सरकार अघि बढेको देखिन्छ।’

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध गएपछि सरकारको आलोचनसमेत हुँदै आएको छ। प्रतिबन्ध र निषेधको राजनीति मात्रै समस्याको समाधान नभएको विप्लवका पूर्वसहयोद्धा रवीन्द्र श्रेष्ठको तर्क छ।

‘देशले द्वन्द्व चाहेको छैन। भर्खर एउटा द्वन्द्वको कोर्ष पूरा भएको छ। केही गतिविधि गरेको भन्दैमा सरकारले द्वन्द्वको बाटो अपनाउन हुने थिएन २०५२ मा हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दै गर्दा तत्कालीन सरकारले रोमीयो अप्रेसन चलाएका कारण समस्या झन् निम्तिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसकारण उच्च स्तरको वार्ता टोली बनाएर वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र बीचको बाटो निकाल्छ। जेल हाल्दैमा कोही मूलधारको राजनीतिमा आउँदैन। त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि थाहा छ। उहाँ पनि लामो समय जेल बस्नु भएको हो। त्यसकारण दमनले समस्याको समाधान हुनै सक्दैन।’

विप्लवले हिंसात्मक बाटो रोजे पनि वार्ताको विकल्प नरहेको उनका पूर्वसहकर्मी तथा सतारुढ नेकपाका नेता मणि थापाको तर्क छ। ‘अहिले जति नै विध्वंस गरे पनि अन्ततः वार्तामा आउनुको विकल्प छैन’, उनले नागरिकसँग भने।

तर विप्लव समूह तत्काल वार्तामा आउने सम्भावना भने न्यून छ। विप्लव समूह वार्तामा नआए पनि समान्य द्वन्द्व निम्तिए पनि हिंसाको ठूलो घटनाको सम्भावना कमै रहेको विश्लेषक सुवेदीको तर्क छ।

‘विप्लव समूह तत्काल वार्तामा आउने सम्भावना त म देख्दिन। प्रधानमन्त्रीले चैतभित्र नियन्त्रणमा ल्याउँछौं भन्नु भएको छ। त्यो सम्भावना कमै देखिन्छ’, उनले भने, ‘विप्लव नै पक्राउ परे त यो पार्टी गतिविधि सेलाउला नत्र भने तत्काल सेलाउने देखिँदैन। हिंसाका छिटफुट घटना भए पनि ठूलो द्वन्द्वको सम्भावना म देख्दिनँ।’