काठमाडौं – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै राजनीति वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। असन्तुष्ट समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा द्वन्द्व निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइहेको छ। सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिएका छन्।

तर सरकारले भने विप्लवलाई वर्तामा पटकपटक बोलाएको तर उक्त पार्टी वार्तामा नआएको दाबी गर्दै आफ्नो बचाऊ गरिरहेको छ। गत भदौमा सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन गर्दै गर्दा ४४ वटा अर्थभूमिगत र भूमिगत पार्टीको सूची तयार गरेको थियो।

तीमध्ये १६ वटा पार्टीको केन्द्रीय समिति र पार्टी कार्यालय नै नभएको भन्दै उक्त समितिले वार्ताको आवश्यकता ठानेन। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  र सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बाहेक २६ वटा पार्टीसँग वार्ता टोलीले वार्ता गर्दै आगामी दिनमा हिंशाको राजनीति त्याग्ने सहमति गरायो। सहमतिमा आएका अधिकांश पार्टीले जेलमा रहेका आफूहरूका कार्यकर्ता रिहाईको माग गरेको वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले बताए।

’२६ वटा पार्टीले अब हामी संविधानअनुसार अघि बढ्छौं। हिंशाको राजनीतिक त्याग्छौं भनेर सहमति गरेका छन्’, पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘यदि सहमति नमाने संविधानअनुसार कारवाही भोग्न तयार हुन्छौं भनेर हस्ताक्षर गरेका छन्।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै वार्ता टोलीले किन विप्लव समूह र सीके समूहलाई वार्तामा बोलाएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर वार्ता टोलीको भने यी दुई समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास गरेको दाबी छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै वार्ता टोलीले किन विप्लव समूह र सीके समूहलाई वार्तामा बोलाएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर वार्ता टोलीको भने यी दुई समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास गरेको दाबी छ। ‘यी दुई पार्टीसँग वार्ताका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेका हौं’, वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भने, ‘सीकेका दाजु डा. जयकान्तसँग धेरैपटक अनौपचारिक वार्ता भयो। हामीले राष्ट्र विखण्डनको नारा छाड्नुहोस् अनि वार्ता गर्छौं भनेका थियौं।’

वार्ता टोलीको पाँच महिने कार्यकाल सकिएपछि सरकारले सीके समूहसँग सहमति गर्यो। सरकारले ‘सीके समूहलाई काखा र विप्लव समूहलाई पाखा’ गर्ने काम गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। तर विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्यान खोज्दा पनि उनीहरू आउन नचाहेको पाण्डे दाबी गर्छन्। ‘विप्लव र सीके समूहसँग हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौं। हाम्रो समितिको म्याद सकिएपछि पनि सीके समूलाई सरकारको सम्पर्कमा पुर्‍यायौं र सहमति गरायौं’, उनले भने, ‘तर विप्लव समूह भने वार्तामा आउन चाहेन।’

तर विप्लव समूहले भने सरकारले वार्ताका लागि आफूहरूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नगराएको बताउँदै आएको छ। ‘वार्ता के विषयमा गर्ने हो? को सँग र कहाँ गर्ने हो?’, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता चिरन पुन भन्छन्, ‘पत्र आदान प्रदान हुनुपर्दैन? त्यसै वार्ता हुन्छ?, विप्लवलाई वार्तामा बोलाएको भनेर सरकारले जनतामा भ्रम छरिरहेको छ। औपचारिक पत्र पठाएको भए सोच्ने कुरा हुन्थ्यो।’ सरकारी टोलीले विप्लव नै वार्तामा आउने ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा मात्र नेकपालाई पत्र पठाउन चाहेको थियो। तर सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफलमा बसेका गुणराज लोहनी लगायतका विप्लव माओवादीका नेताहरूले सरकारको पत्र बुझ्ने तर महासचिव नै वार्तामा आउने ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएपछि सरकार पत्र व्यवहार गर्नबाट पछि हटेको स्रोत बताउँछ।

तर सरकारी वार्ता टोलीले भने विप्लवका नेताहरूसँग पटकपटक अनौपचारिक छलफल गरेको दाबी गरेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता जेलबाट छुटेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्पर्कविहीन भएको वार्ता टोली संयोजक पाण्डेको आरोप छ।

‘उहाँहरूका केही केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल भयो। कार्यकर्ता छुटाउनुपर्ने प्रस्तावअघि सार्नुभयो। तर त्यसपछि सम्पर्कमै आउन चाहनुभएन’, उनले भने, ‘पत्र कसलाई दिने? प्रकाण्डहरूलाई दियो भने मइतिघरमा लगेर देखाए भने बेइजत हुँदैन? विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दैन? हामीले त्यो पार्टीका महासचिव विप्लवसम्म पुग्ने धेरै प्रयास गर्‍यौं तर सकिएन।’

वार्तालाई सहज बनाउन नै नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लगायत कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गरिएको वार्ता टोलीको दाबी छ। ‘सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन नै उहाँहरूलाई छाडेको हो। नभए फेरि उहाँहरू पक्राउ पर्न सक्नुहुन्थ्यो’, पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्चले बन्दी प्रतक्षीकरणबाट छाड्दै गर्दा अन्य जिल्लामा पनि उहाँहरूको मुद्दा थियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला प्रशासनले प्रहरी हेटक्वाटरसँग सहयोग पनि मागेको थियो। सरकारले फेरि समाउन पनि त सक्थ्यो नि!’

तर विप्लव समूह भने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरू वार्ताका लागि सरकारले रिहाई दाबी गरेको छ। ‘सर्वोच्चले गैरकानुनी हिसाबले थुनेको भनेर थुना मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो त कसरी वार्ताका लागि हुन्छ?’, नेकपाका नेता पुनले नागरिकसँग भने, ‘ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर थुनेको सर्वोच्चको निर्देशनबाट प्रष्ट हुन्छ।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०७:४६ बिहीबार