काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका अधिकांश समितिका बैठकमा सांसद नै उपस्थित हुन छाडेका छन्। समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुन छाडेपछि महत्वपूर्ण अजेन्डासहित बोलाइएका बैठक प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिले नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल हुनै सकेन।

समितिमा कतिपय सांसद आफ्नो भनाइ राखेर हिँड्ने गर्दा पनि सदस्य संख्या घट्दै गएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। राज्य व्यवस्था समितिका पछिल्ला बैठक नागरिकताको विषयमा छलफल भएका छन्। मंगलबारको बैठकमा १८ जना सांसद्को उपस्थिति भएपछि छलफल हुँदै जाँदा १४ जना सांसद मात्रै बाँकी थिए। कतिपय विषय समितिमा पर्याप्त छलफल गर्दागर्दै निर्णय गर्ने बेलामा सामान्य कोरममात्र पुगेको अवस्थामा पनि देखिएको छ।

समितिमा तीन दिनअघि नागरिकताको विषयमा विभिन्न दण्ड सजायको व्यवस्थामा भएको छलफलमा १७÷१८ जना उपस्थित थिए, तर निर्णय गर्ने बेलामा सामान्य कोरम मात्र पुगेको थियो। मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले नयाँ नागरिकता बन्नेको हकमा एक वर्षभित्र एकपटक आफ्नो जात, उमेर सच्याउन पाउने र पुरानोको हकमा कानुन बनेको एक वर्षभित्र एकपटक जात र उमेर सच्याउन पाउने सहमति गरेको थियो। सहमति हुँदा १४ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए।

कतिपय सांसद बैठकमा आएर हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन्। संसद् बैठक नहुँदा समितिको बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदले दैनिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता प्राप्त गर्ने गर्छन्। कतिपय सांसद आफ्नो गृह जिल्लामा लागेका छन्। सांसदको न्यून उपस्थितिले संसद् बैठकमा पनि कोरम पुर्याउन कठिन हुँदै गएको छ।

अर्थ समितिको बैठक पछिल्लो समय कोरम पुग्ने काम मात्र भएको छ। कोरमको संख्याभन्दा बढी एक दुईजना सदस्य हुने गर्दछन्। २५ जना सदस्य रहेको समितिमा १३ जनाले कोरम पुग्ने गर्दछ। तर, यसअघि समितिमा पटक पटक कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने पहिला पहिला समितिमा धेरैजसो कोरम नपुग्ने, कहिले बल्लबल्ल पुग्ने गरे पनि मंगलबार समितिमा १७ जना सदस्य उपस्थित रहेको उनले बताए। संसद् अधिवेशन नभएपछि भने समितिमा कोरम पुग्न नै कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए। अर्थ समितिले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कसरी योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।

यता संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि २५ जना सदस्य छन्। तर, समितिको कुनै पनि बैठकमा २५ जनाको उपस्थिती भएको छैन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्। ‘मेरो समितिमा मात्र होइन अन्य कुनै पनि समितिमा पनि २५ जना सदस्य उपस्थित भएर बैठक भएको मलाई थाहा छैन।’ उनले भनिन्।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा १३ जना सदस्य उपस्थित थिए। समितिले मंगलबार विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत भएका सम्पदाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सांसद् सुजिता शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। यसैगरी, समितिले हनुमानढोका नजिक ३५ फिट अण्डरग्राउण्ड बनाई निर्माण गर्न लागिएको ‘महर्जन कम्प्लेक्स’ ले विश्व सम्पदासूचीमा रहेको हनुमानढोका दरबारलाई असर पुग्नसक्ने भन्दै महानागरपालिकाको कार्यकारी निर्देशक यादव कोइरालासँग छलफल गरेको थियो।

संसदको अर्को समिति उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि सदस्यको उपस्थिति ज्यादै न्यून हुने गरेको छ। यस समितिका धेरै बैठकमा सामान्य कोरम मात्रै पुग्ने गरेको छ। समितिले केही समयअघि मलेसियाको रोजगारीको विषयमा छलफल गर्दा पनि सांसदको उपस्थिति न्यून थियो।

आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा केही सदस्य अनुपस्थित थिए। कृषि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र महिला तथा सामाजिक समितिको बैठक पनि कोरम नपुगेका कारण बेलाबेलामा बैठक बस्न समस्या हुँदै आएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको पछिल्ला बैठक कोरम नपुगेका कारण पटकपटक स्थगित भएका छन्। यो समिति विगतमा पनि कोरम नपुग्ने समितिको रूपमा चिनिन्छ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा बनेको संसदीय सुनुवाई समितिमा ७५ जनासम्म सदस्य रहने गरेका थिए।

बैठकमा कोरम नपुगेपछि एउटै अजेन्डामा पटक÷पटक बैठक बस्ने गरेको थियो। सुनुवाई समितिमा कोरम नपुग्ने समस्य हुने गरेपछि नयाँ संविधानमा संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था राखिएको हो। तर १५ सदस्यीय समिति हुँदा पनि समितिमा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएका छन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०१:२० बुधबार