काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरी समाधान गर्न माग राखेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा धारणा राख्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अब चन्द नेतृत्वको नेकपालाई पनि मूलधारमा ल्याउन माग गरेका हुन्।

बैठकको विशेष समय बोल्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई वार्तामा ल्याएर समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुलुक दस वर्षको जनयुद्धले थलिएको अवस्थामा शान्ति सम्झौताको १२ बँुदे सहमतिमा नेत्रविक्रम चन्दको पनि संलग्नता भएको स्मरण गराउँदै हिंसामा नजान पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले चन्द समूहलाई कतिपटक वार्तामा बोलायो भन्दै प्र्रश्न उठाएका छन्। सांसद खेमराज नेपाली र हरिचरण शिवाकोटीले स्वतन्त्र मधेसको नेतृत्व गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई पनि मूलधार ल्याउन माग गरेका छन्। सांसद वृषेशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा मधेस र थरूहट आन्दोलनबारेमा छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुनः माग गरेका छन्।

एकैदिन पाँच विधेयक पारित
सोमबारको बैठकले एकैपटक ५ वटा विधेयकसमेत पारित गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक– २०७५ सहित पाँचवटा विधेयक एकैदिन पारित गरेको हो। पारित भएका विधयेकमा नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०७५, ‘लेखा परीक्षण विधेयक–२०७५, जीवनषक विषादी व्यवस्थापन विधेयक– २०७५ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७५ छन्।

यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ का सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पुनः सोमबार पारितसमेत गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा फर्केर राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएको यो पहिलो विधेयक हो।

सोही बैठकले सांसद प्रकाश पन्त र बद्रीप्रसाद पाण्डेको नामावली हेरफेर गरेको छ। पन्थलाई राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा र सांसद पाण्डेलाई विधायन व्यवस्थापन समितिबाट राष्ट्रिय सरोकार समितिमा पठाइएको हो।
्

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०२:१३ मंगलबार