काठमाडौं - फागुन २४ गते सीके राउतसँगको सहमति सार्वजनिक गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लुटेरा समूह’को संज्ञा दिएदेखि नै राज्यपक्ष विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध आक्रामक हुने अनुमान गरिएको थियो।
त्यसमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विप्लव समूहप्रति कठोर व्यवहार गर्ने उद्घोष गरिसकेका थिए। र, विप्लवप्रति अनावश्यक लचिलो भएको आरोप लगाउनेहरु सरकारी संयन्त्र भित्र र बाहिर थिए।
विप्लव समूह भने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी घटकबाट २०७१ मा विभाजन भएसँगै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को नारामा संलग्न थियो। आफ्ना प्रकाशनमा ‘रुसी क्रान्ति’ र ‘चिनियाँ क्रान्ति’को संयोजन भनेर दाबी गरे पनि एकीकृत क्रान्तिको देखिएको स्वरुप भने निकै कम घनत्वको हिंसात्मक गतिविधि थियो। कुनै बेलाका माओवादी नेता एवं हालका विवेकशील साझाका नेता मुमाराम खनालको शब्दमा विप्लव समूहको गतिविधि थियो – ‘लो इन्टेसिटी वारफेयर।’
खासगरी २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय र प्रदेश तथा केन्द्रीय संसद्का निर्वाचनमा केही बम विस्फोट गरेपछि सुरक्षा संयन्त्रको चासोको घेरामा परेको यो समूहले पछिल्लोपटक एक जनाको ज्यानै जाने गरी र दुई जना घाइते हुने गरी एनसेलको मुख्यालयमा बम विष्फोट गराएको थियो। उक्त घटना राज्यले महसुस गर्ने खाको र राज्यलाई विप्लव आतंक चुनौती नै बनेको थियो। यद्यपि विप्लव समूहलाई कसरी लिने भन्नेबारे सरकारभित्रै दुईथरी धारणा थिए।
हेर्नुहोस् :
विप्लव माओवादीप्रति गृह प्रशासन किन लचिलो ?
राज्य संयन्त्रका एकथरी समूहले विप्लव समूहलाई अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले राजनीतिकभन्दा पनि अपराधिक समूहको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। त्यस्तो धारणा राख्नेमा सैन्यदेखि गुप्तचर विभागका उच्च अधिकारीसम्म थिए।
अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनमा उत्तिकै हिस्सा लिने अर्को समूहले भने विप्लव समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्न उचित हुने सल्लाह दिन्थ्यो। उक्त समूहको सल्लाहकै परिणति हो, सायद सरकारले विप्लवलगायत असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न गठन गरेको सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समिति।
यी अलमलका बाबजुद सरकारले विप्लव समूहलाई पनि वार्ताको प्रक्रियामा ल्याउला भन्ने अनुमान थियो। यद्यपि अहिंसात्मक तर विखण्डनकारी नारा लगाइरहेको सीके राउत समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको दाबी गरेको सरकारले हिंसात्मक तर राष्ट्रवादी नारा लगाइरहेको विप्लव समूहलाई भने शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन सकेन। सकेन मात्र होइन वार्ताका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाएन। त्यस समूहका केही नेतासँग छलफल गरे पनि औपचारिक प्रक्रिया थालेन।
हेर्नुहोस् :
वार्ताका लागि औपचारिक पत्र नपठाएरै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध, नेकपाभित्र हलचल
‘लुटेरा’ करार गरेको चार दिनपछि एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिक माहोल तरंगित भएको छ। यद्यपि यो निर्णयको औपचारिक जानकारी सरकारले दिइसकेको छैन। सधैँजस्तै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमसँगै यो निर्णय पनि सार्वजनिक हुने सरकारसम्बद्ध स्रोतले जनाउँछन्।
अनौपचारिक नै भए पनि पुष्टि भइसकेको समाचार भएकाले यसप्रति प्रतिक्रिया भने आउन थालिसकेका छन्। बुधबार बेलुका नै माओवादीका पूर्वनेता तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘विडम्बना’को संज्ञा दिएका छन्। सत्ताधारी दलकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालले अपरिपक्व निर्णय भनेका छन्।
त्यसोभए सरकारले के गर्नुपथ्र्यो त ?
माओवादी द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हिंसालाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ’, ढुंगाना भन्छन्, ‘कम्तीमा संसदमा रहेका राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गर्नुपथ्र्यो।’
सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे खासै खुलेर टिप्पणी गर्न नचाहेका ढुंगानाको अभिव्यक्तिले सरकारको हतारो पुष्टि गर्छ। त्यसो त मुमाराम खनाल भने प्रतिबन्ध घोषणाको कानुनी आधारमाथि नै शंका गर्छन्। ‘साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल वा राष्ट्र विखण्डन जस्ता कर्ममा सहभागी भएको भनी सरकारले आतंककारी घोषणा नलगाउँदासम्म कसरी प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छन्।
खनालको विचारमा सरकारको पछिल्लो निर्णयमा ‘सनक’ले बढी भूमिका खेलेको छ। ‘विप्लवको गतिविधि निकै कम घनत्वको सैन्य अभ्यास हो। यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने विधि संसारमा अनेकन् छन्। तर नेपालमा भने दमनकै नीति लिने अभ्यास छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय त्यसैको निरन्तरता हो।’, खनाल भन्छन्।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै केन्द्रीय सदस्य मणि थापा पनि यो घोषणा सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने ठान्छन्। ‘यसले सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि नै गुम्न सक्छ’, थापा भन्छन्, ‘पार्टी एकतामै खलल आउन सक्छ।’
यो घोषणाका परिणाम के हुन्छन् भनेर अनुमान गर्न गाह्रो अवश्य छ। तर केही सम्भावना भने स्पष्ट छन्। खनालका अनुसार सरकार सकारात्मक भइरहे केही दबाबपछि विप्लव समूह वार्तामा आउन तयार हुनेछ। त्यसो भएन भने विप्लव समूह अर्को सुरक्षा चुनौतीको रुपमा उदाउनेछ।
यी सम्भावनाले सरकारको पछिल्लो निर्णयको परिपक्वतामै प्रश्न उठाउँछन्। पूर्वसभामुख ढुंगाना भने त्यसको परीक्षण हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन्।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ १०:५८ बिहीबार
