काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हिंसात्मक गतिविधी बढ्दै गर्दा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न पनि शुरु भएको छ। पछिल्लोपटक सर्वसाधारणको ज्यान लिने गरी राजधानीमै बम विस्फोट गराइएपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको हो।

शुक्रबार साँझ उक्त माओवादी घटकले देशैभर रहेका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका टावर तथा बीटीएसहरुमा बम विस्फोट गरी क्षति पुर्‍याएको थियो। सोही क्रममा ललितपुर नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालयमा विस्फोट हुँदा एक जना सर्वसाधारणको निधन भयो भने २ जना सर्वसाधारण घाइते भए। एक दशकको गृहयुद्ध र एक दशककै संक्रमणकालबाट गुज्रिएर शान्ति तथा स्थिरताको यात्रा शुरु गरेको भनिएको समयमा भएका यी हिंसात्मक गतिविधीले फेरी एकपटक नेपाली जनतालाई युद्धको त्रास सिर्जना गरेको छ। यद्यपि विप्लव नेतृत्वको हिंसात्मक गतिविधीको यो घटना पछिल्लो कडी मात्र हो। यसको शुरुवात पहिले नै भइसकेको थियो।

दुई दृष्टिकोणः

विप्लव नेतृत्वको संघर्षलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे दुईथरी दृष्टिकोण पाइन्छ। एकथरीले विप्लव पक्षलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् भने अर्काथरीले अपराधिक चरित्रलाई अपराधकै रुपमा लिनुपर्ने अडान राख्छन्।

‘कुनै पनि भूमिगत समूहलाई राज्यले दुई तरिकाबाट लिन्छ – राजनीतिक वा अपराधिक’, पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘अपराधिक क्रियाकलाप गर्छ भने अपराधिक समूहकै रुपमा लिनुपर्छ।’

विप्लव नेतृत्वको संघर्षलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे दुईथरी दृष्टिकोण पाइन्छ। एकथरीले विप्लव पक्षलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन् भने अर्काथरीले अपराधिक चरित्रलाई अपराधकै रुपमा लिनुपर्ने अडान राख्छन्।

कुसुमजस्तै मत राख्ने सुरक्षामामिलाका जानकारहरु प्रशस्त छन्। विप्लव समूहले वैद्य समूहबाट छुट्टिएदेखि नै हिंसात्मक गतिविधी थालेको उनीहरुको ठहर छ। सरकारले बेलैमा विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा नजाँदा समस्या झनै बल्झिन सक्ने उनीहरु ठान्छन्।

त्यस्तै विचार राख्नेमध्ये एक जानकारले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘सरकार विप्लव समूहप्रति उदार भएकै हो। यस्तो उदारता राम्रो हुँदैन।’

सुरक्षा मामिलाकै जानकार अर्को पक्ष भने सरकारले उदारता देखाउनुभन्दा पनि अवमुल्यन गरेको ठान्छन्। जनतामा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई उक्त समूहले उपयोग गरिरहेको र सरकारले त्यसका लागि स्थान दिएको उनीहरुको बुझाइ छ।

भ्रष्टाचार गर्नेहरुले नै उन्मुक्ति पाएको देखेर जनता आक्रोशित छन्। तिनै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने दावी गरेर विप्लव समूहले जनसमर्थन पाउने प्रयास गरेको जानकारहरुको ठहर छ। ‘एनसेलले कर छली गरेकाले कारवाही गर्छौँ भनेर उनीहरुले पहिलेदेखि नै भनिरहेका थिए’राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माभन्छन्, ‘पछिल्लो आक्रमण गरेर उनीहरुले आफुलाई शक्तिशाली साबित गर्न खोजिरहेका छन्।’

जनतामा रहेको असन्तुष्टि उपयोग गर्न खोजिरहेको समूहलाई सरकारले राजनीतिक तवरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्माको विश्लेषण छ। ‘राज्य विखण्डन गर्छु भन्ने सिके राउत समूहप्रति लचिलो भएको सरकार विप्लवप्रति कठोर भयो’, शर्माको ठम्याई छ। सरकारले विप्लव समूहको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नुको साटो वार्तामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूर्वगृहसचिव कुसुम भने असन्तुष्टि भएकै आधारमा आतंक सिर्जना गर्न छुट भने दिन नहुने ठान्छन्। भन्छन्, ‘असन्तुष्टि त जहाँ पनि छ। त्यही असन्तुष्टिलाई उचालेर आतंक सिर्जना गर्न भने पाइँदैन।’

अलमलमा सरकार

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुमा देखिएका यो दुईथरी दृष्टिकोण सरकार संयन्त्रभित्रै पनि हावी छ। एकातिर सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने भन्दै सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। अर्कोतिर पछिल्लो बम आक्रमणपछि विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ।

सरकारलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा उसको भूमिका नियाल्दा भने सरकार केही हदसम्म लचिलो भएको देखिन्छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भनाईले पनि सरकारलाई विप्लवको गतिविधिबारे पहिलेदेखि नै सूचना मिलेको पुष्टि हुन्छ। विप्लव समूहले बम विस्फोटको जिम्मा नलिँदै उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार घटनामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संलग्नता देखिएको छ।’

उनले विप्लव समूहको केन्द्रीय योजनाअनुसार नै उक्त घटना भएको जानकार पाएको बताएका थिए। ‘विप्लवको पार्टीको हालै बसेको बैठकले सत्ता उल्ट्याउने र समानान्तर सत्ता चलाउने निर्णइ गरेको सूचना गृह मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ’, बादलले भनेका थिए।

समानान्तर सत्ता चलाउने विप्लवको घोषण भने नयाँ होइन। २०७३ जेठनमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा भएको कार्यक्रममा नै विप्लवले समानान्तर सत्ता चलाउने घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा अनुसार नै उक्त पार्टीले २०७४ मा भएको तीनै तहको निर्वाचन बहिस्कार मात्र गरेन बिथोल्ने प्रयास पनि गर्‍यो।

निकास के ?

‘हाम्रो उद्धेश्य नै एकीकृत जनक्रान्ति हो’, विप्लवका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसको एउटा पाटो सशस्त्र संघर्ष हो।’ वर्तमान सरकार र राज्य व्यवस्था जनपक्षीय नभएको आरोप लगाउँदै उनले भ्रष्ट र शोषकलाई जनकारवाही गर्दै आफुहरु अगाडि बढ्ने उनले बताए।

विप्लव समूहका यस्ता भनाई सुन्दा उक्त समूह सशस्त्र संघर्षकै तयारी वा धङधङीमा रहेको देखिन्छ। राअविका पूर्वप्रमुख शर्मा भने यसलाई माओवादीको दशवर्षे सशस्त्र संघर्षको प्रारम्भिक दिनसँग तुलना गर्छन्।

‘त्यतिबेला पनि शुरुमा यस्तै ससाना घटना भएका थिए तर तत्कालीन सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो’ शर्मा भन्छन्, ‘समयमै सम्बोधन नगर्दा देश नै युद्धमा जाकियो।’विप्लव समूहलाई पनि बेवास्ता वा अवमुल्यन गर्नुको साटो समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०८:०१ मंगलबार