विराटनगर - सरकारले सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताप्रति नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ को संसदमा आपत्ति प्रकट गरेको छ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर कांग्रेस सांसद शिवनारायण गनगाईंले सरकारले गरेको सम्झौता शंकास्पद रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे मुलुकलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरे।
‘राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताविरुद्ध निरन्तर सक्रिय व्यक्तिसँग हठात् सम्झौता गरेर सरकारले देश टुक्र्याउने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ,’ सांसद गनगाईंले भने, ‘यो सम्झौता राष्ट्र हितअनुकूल छैन। यो त्रुटि सच्याउन म सरकारसँग माग गर्छु।’
अदालतको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै उनले सर्वोच्च अदालत पनि शंकाको घेरामा परेको बताए। यो घटनाले स्वतन्त्र न्यायालय सरकारको इसारामा चल्न थालेको संकेत दिन्छ।’
उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका गर्दै भने, ‘अन्यथा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई अघिल्लो दिन रिहा गर्ने आदेश दिने, भोलिपल्टै सरकारसँग सम्झौता हुने यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’
सरकारसँग सम्झौता गरेलगत्तै सीके राउतले दिएको अभिव्यक्ति, जनकपुरमा उनका कार्यकर्ताले लगाएको स्वतन्त्र मधेशको नारा र पछिल्लो समयमा राउतले मिडियामा दिएको प्रतिक्रियाले उनी देश टुक्रयाउने अभियानमा अझै लागिरहेको प्रमाण देखिएको सांसद गनगाईंले बताए। यस्ता देशद्रोहीसँग सरकारले कसरी सम्झौता गर्न सक्छ?,’ उनको भनाइ थियो।
यी सबै विषय सरकारले स्पष्ट पानुपर्ने भन्दै सरकार मौन बस्न नपाउने तर्क गरे। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाममा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका राउतसँग सरकारले गत शुक्रबार ११ बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०८:४८ मंगलबार
