काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले रातारात सिके राउतसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको जानकारी शुक्रबार बिहान मात्र थाहा पाएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। त्यति मात्र होइन सरकारको यो हतारको कामले राउतको ‘पृथकतावादी’ गतिविधिलाई वैधानिकता दिएको निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन्।

अहिलेसम्म पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका राउतले सम्झौतापछि राष्ट्रियसभा गृहबाट दिएको वक्तव्यमा समेत कहीं कतै हिजोका गतिविधि परित्याग गरेको नबताएको बरु उल्टै कुनै अस्तित्वमा नभएको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ ले सरकारसँगको सम्झौतापछि मान्यता पाएको धारणा नेकपा नेताहरूको छ। ‘देशलाई स्थायित्व दिने, शान्तिको बाटोमा हिँडाउने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने काम सम्झौताबाट हुनु राम्रो हो,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नागरिकसँग भने, ‘तर सिकेसँग भएको यो सम्झौताका ११ बुँदामध्ये कम्तीमा सात बुँदा अत्यन्त आपत्तिजनक छन्।’

यो सम्झौता सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ बीच भएको भनिएको छ। ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन कहाँ छ ?’ रावलले प्रश्न गरे, ‘अस्तित्वमै नभएको संगठनलाई यो सम्झौताले वैधानिकता दिएको छ। यसले देशभित्रको भन्दा राज्यसँग असहमत कुनै संगठनसँग गरिएको सम्झौताजस्तो छनक दिएको छ। सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने भन्दा बिगार्ने काम भएको छ।’

सरकारको यो हतारको कामले सिके राउतको ‘पृथकतावादी’ गतिविधिलाई वैधानिकता दिएको नेकपाका नेताको निष्कर्ष

त्यसैगरी सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दप्रति पनि नेकपा नेताहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। ‘राउतले सम्झौतामा जानुभन्दा सात मिनेट अगाडि राखेको फेसबुक पोस्टमा यसलाई ‘जनमत संग्रह’ का रुपमा व्याख्या गरिएको छ,’ रावलले भने, ‘उनले अब जे चाहिन्छ, त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ भन्नुको अर्थ हिजोको गतिविधि त्रुटिपूर्ण थिए, अब गर्दिन भन्नु त कहाँ हो कहाँ त्यसलाई जनमतसंग्रह मार्फत् प्राप्त गर्ने भन्ने हो।’

राउतले नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध राखेका सामग्री हटाउने कुनै निर्णय नगरेको, हिजोका गतिविधि नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता पनि नगरेको बरु पृथकतावादी मागलाई संयुक्त राष्ट्र संघलगायत निकायमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको स्थितिलाई सम्झौताका क्रममा पूरै बेवास्ता गरिएको समेत रावलले बताए। उल्टै हिजो गरिएका यी कार्यका निम्ति कारबाही नहुने सुनिश्चित गराएको छ।

अझ आफ्ना कार्यकर्तालाई देशभित्र बसेर गतिविधि गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै आएका राउतले अब आइन्दा सम्झौताबाट त्यसको सुनिश्चितता हासिल गरेको समेत उल्लेख गरे। राउतसँग सम्झौता हुनुअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी दिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठसहितको सचिवालय बैठकले सम्झौताका शब्दमा विचार पु-याउन भनेका थिए। ‘सचिवालयको बैठकमा रहेका नेताहरूले केही शब्द हटाउन भन्नुभएको थियो,’ रावलले भने, ‘तर, ती शब्द नसच्याइएको भनेर नेताहरूले मलाई भन्नुभएको छ।’

वरिष्ठ नेताहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नदिई एकाएक सम्झौताका लागि तयार भएका र राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राउतसँग तुलना गरिएकोमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘जनयुद्ध’ मार्फत् मुलुकको राजनीतिमा आमूल परिवर्तनका कारक रहेका नेतालाई ‘पृथकतावादी’ गतिविधिमा लागेका व्यक्तिसँग तुलना गर्नु पछाडिको उद्देश्यबारे आपसमा छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०१:२२ शनिबार