काठमाडौ - राजनीतिक दलसँग निकट अधिकांश कर्मचारी नेताहरू संघमै समायोजन भएका छन्। अधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रियस्तरका चार कर्मचारी संगठनका अधिकांश पदाधिकारी संघमा समायोजित भएका हुन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन घिमिरे, युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, उपमहासचिव यज्ञराज अर्याल, सचिव नवराज पाण्डेलगायतका कर्मचारी नेताहरूको समायोजन संघमा भएको छ।

बुधबार साँझसम्म तीन जना कर्मचारी नेता मात्र स्थानीय तहमा समायोजित भएका छन्। स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारी नेताहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव टेकनाथ न्यौपाने रहेका छन्। पोखरेल खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, देवकोटाको सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाँउपालिका तथा न्यौपानको झापाको बारदशी गाउँपालिकाम समायोजन भएको छ।

मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमलगायतका नेताहरूको बुधबारसम्म सायोजन भएको छैन। यी नेताहरू पनि संघमै समायोजन हुने सम्भावना छ। निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले संघमा दरबन्दी बढाइएको कारण अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजन भएको बताए।

सरकारले गत माघ २ सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वान मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका थिए। तीमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई ४/५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो। करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्। समायोजन फाराम नभरेका कर्मचारीलाई सरकारले आफैं खटाउने तयारी गरेको छ।
२३ हजारको टुंगो लाग्यो

सरकारले बुधबार साँझसम्म २२ हजार ९ सय १७ कर्मचारी समायोजन गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार १७ हजार २ सय ७९ कर्मचारी संघमा समायोजित भएका छन्। समायोजित भएका कर्मचारीमध्ये २ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी प्रदेशमा र ३ हजार १ सय ९० कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको संघीय मन्त्रालयका समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले जानकारी दिए।

सरकारले बुधबारसम्म इञ्जिनियरिङ, वन, शिक्षा, प्रशासनन, लेखा, परराष्ट्र, संसद्, लेखा परीक्षण र न्याय सेवाको कर्मचारी समायोजन गरेको छ। कृषि, पशुलगायत प्राविधिक कर्मचारी भने बुधबारसम्म समायोजित भएका छैनन्। पछिल्लोपटक प्रशासन समूका नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारी पनि समायोजित भएका छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी संघमै समायोजित भएका छन्। ५७ सचिवमध्ये सबै सचिव संघमा समायोजित भएका छन् भने ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये १ सय १ सहसचिवको प्रदेशमा समायोजन भएको छ। स्थानीय तहमा भने सहसचिवको समायोजन गरिएको छैन। यसैगरी, २ हजार ६ उपसचिवमध्ये ५सय ७६ प्रदेशमा र २सय ३८ उपसचिवको स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ। यसैगरी ४ हजार ६ सय २ शाखा अधिकृतमध्ये ५सय ६८ को प्रदेशमा र ३ सय २६ शाखा अधिकृतको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ।

सरकारले हाल कार्यरत करिब १ लाख १ हजार कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दैछ। निजामती किताबखानाको रिपोर्टअनुसार हाल ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब ३ हजार पद रिक्त रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ। यसैगरी, स्थानीय तहमा १४ हजार, जिविस र विभिन्न समितिमा गरी करिब २ हजार कर्मचारी पनि कार्यरत छन्।
पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने छ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटन पटन गराउने छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीको खटनपटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटनपटन गर्नेछन्। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४ बाट समायोजन गर्न सरकार असफल भए पछि सरकारले अध्योदशमार्फत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बक्स

विधेयक पास गर्दा कांग्रेसको असहमति
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले कर्मचारी समायोजन विधेयक पास गर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। बुधबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रस्तुत गरेपछि विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए। ‘बैठकमा समायोजन विधेयक प्रस्तुत हुँदा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै हामी बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थियौं।’ कांग्रेसबाट प्रतिनिधत्व गरको राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘त्यसैले जसरी सर्वसम्मतबाट समायोजन विधेयक पास भयो भनियो, त्यो सत्य होइन।’ समायोजन विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले समायोजन विधेयक पास गरेपछि गत बुधबार सरकारले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। राष्ट्रियसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाए पनि समायोजन विधेयक पास भएको थियो।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०१:२३ शुक्रबार