काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न माग राख्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले सरकारविरुद्ध अन्दोलनको घोषणा गरेको हो। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै फागुन ७ गते प्रजातान्त्र दिवसको अवसर पारेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
राप्रपाले विभिन्न २२ सूत्रीय माग राखेको छ। पछिल्लो १२ वर्षयता गठन भएका सरकारहरू देशमा आएको नीति र व्यवस्थाका कारण भएको भन्दै यो व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने अध्यक्ष कमल थापाले माग गरे।
पछिल्ला सरकारहरू पटकपटक असफल भएका छन्। यो नीति र व्यवस्थामा नै खोट छ, उनले भने देशमा यत्रो परिवर्तन भयो तर जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। देशमा शान्ति र सुशासन आएन।
राप्रपाले संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्नुपर्ने र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराज्य राख्न माग गरेको छ। यस्तै, सबै दललाई समेट्ने प्रजातन्त्रसहितको राजसंस्थाको पनि माग गरेको छ। राप्रपाले संविधानकाबारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। राप्रपाले धर्म परिवर्तन रोक्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बुढीगण्डकी नेपाललाई बनाउन दिनुपर्ने, महँगी नियन्त्रणलगायत माग गरेको छ।
आफूहरूले राखेको माग संविधानवपरीत नभएको अध्यक्ष थापाले दाबीसमेत गरे। हाम्रो संविधानले केही कुरालाई असंशोधित भनेको छैन। हामीले त्यही संविधानको धारालाइ टेकेर माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले दललाई निषेध गरेर ल्याइने राजसंस्थालाई मात्र मान्दैन।’
राप्रपाले फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने छ। यस्तै, प्रदेशको राजधानीमा मुख्यमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अध्यक्ष थापाले बताए। हामी सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउछौँ र फागुन मसान्तसम्म समय दिन्छौं, उनले भने, त्योबेलासम्म माग पूरा हुने छाँटकाँट नआए अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्छौँ।’
अध्यक्ष थापाले केही माग तत्काल पूरा नभए पनि केही पूरा हुने बताए। थापाले मधेस छुट्टै भन्ने समूहले देश विखण्डनमा जान सक्ने भन्दै सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरे।
फरक प्रसंगमा उनले पशुपति समशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीले धोका दिएकाले आफूले एकता नगरेको आरोप प्रष्ट्याए। हामीले तयार पारेको आधार पत्रमा उहाँहरूले एकता गर्नुभयो। खाली तीनको ठाउँमा टिपेक्स लगाएर दुई बनाउनुभयोु, उनले भने, उहाँहरूले कतिको सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। यदि सहमति कार्यान्वयन गर्ने भए म भोलि नै एकताका लागि हस्ताक्षर गर्न तयार छु।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०९:३९ आइतबार
