काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले नयाँ बजेट नपठाएको र अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजना पनि रोक्ने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले ती कार्यक्रमलाई तत्काल सुचारु नगरेमा र आफ्नो क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्ने काम भए आफू अनशन बस्न पनि तयार रहेको बताए। ‘नसच्याए साँच्चिकै अनशन बस्छु, मेरो क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिलाउने काममा अरु संघर्षका कार्यक्रम पनि गर्नेछु’, उनले भने। सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट हुने गरेकाले आफ्नो क्षेत्रमा योजना नपरेको उनले बताए। कुनै ठाउँमा १० लाख मागेकोमा एक करोड १० लाख रुपैयाँ दिने, कुनै ठाउँमा एक रुपैयाँ पनि नदिने गरिएको उनले आरोप लगाए। सांसद अतहर कमाल मुसलमानले पनि बहुवर्षीय विकास निर्माणका आयोजना वर्तमान सरकारले रोक्ने काम गरेको बताए। यस्तो कार्य नरोकेमा सदन अवरुद्ध गर्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपाका सांसद गणेशकुमार पहाडीले सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सडक सुरक्षालाई राज्यको प्रमुख दायित्व र चासोको रुपमा राख्नुपर्ने बताए। प्रतिवर्ष नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट झन्डै दुई हजार ज्यान जाने गरेको भन्दै उनले बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
कर्मचारी समायोजन विधेयकको सत्तारुढ दलकै विरोध

सत्तारुढ दलकै सांसदले कर्मचारी समायोजन विधेयकले कर्मचारीको वृत्ति विकार र संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विधेयकले मार्ग प्रशस्त नगरेको बताए। संघमा भएको कर्मचारी मुख्य सचिव बन्नसक्ने तर प्रदेशमा तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने व्यवस्था राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।

सत्तापक्ष नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्नेगरी आएकाले यसले संघीयता आत्मसात् गर्न नसकेको बताइन्। उनले प्रदेशको मुख्यसचिव र सचिव केन्द्रले नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने आशंका गरिन्। ‘प्रदेशको मन्त्री त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने, त्यहाँको सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने, यस प्रकारको व्यवस्थाले संघीयताको मर्म पूरा हुन सक्दैन’, उनले भनिन्। नेकपाका अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले केन्द्रलाई नै प्राथमिकता दिएर संयोजन विधेयक आएको बताए। केन्द्रमा अनुचित दरबन्दी राख्न खोजिएको भन्दै विधेयकप्रति उनले आपत्ति जनाए।

सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद सरिता गिरीले कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताको विपरीत रहेको बताइन्। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले समायोजन विधेयकले तल्लो तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकेको बताए। कर्मचारी संयोजनको स्थायी समाधानका लागि छुट्टै छलफल हुनुपर्ने उनले बताए। प्रतिपक्ष सांसद सञ्जय गौतमले कर्मचारी समायोजन विधेयक विभदकारी रहेको उनले बताए। यो विधेयक केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: २६ माघ २०७५ ०१:२६ शनिबार