पोखरा– सार्वजनिक बिदामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन्। शनिबार सहित अन्य सार्वजनिक बिदामा सरकारी  काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले दैनिक ५ सय रुपैयाँ ओभरटाईम भत्ता दिने भएको हो। यस्तै, कार्यालय समयभन्दा २ घण्टा अघि÷पछि काम गर्ने कर्मचारीले २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषदको आईतबारको बैठकले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरुको खर्च मापदण्ड सम्बन्धि कार्यविधी पारित गरेको छ। अबदेखि यो कार्यविधी अनुसार नै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरुले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण भएको छ।

इन्धनमा दोहोरो सुविधा, स्वकीय सचिवहरुको भत्ता बढि लगायतका विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि सरकारले कार्यविधी पारित गरेको हो।

कार्यविधी अनुसार मुख्मन्त्रीले  प्रदेशभित्रका जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदा २ जना मात्र सहयोगी लान पाउने छन्। मन्त्रीहरुको हकमा पनि २ जनामात्रै सहयोगी जानेछन्। प्रदेश बाहिर भने मुख्यमन्त्रीसँग ४ जना र मन्त्री सहित सभामुख÷उपसभामुख सँग ३ जनामात्र सहयोगीको रुपमा जान पाउनेछन्। मापदण्डभन्दा बढि गएमा उनीहरुले भत्ता पाउने छैनन्।

कार्यविधीले तालिम, गोष्ठी लगायतका शिर्षकमा पनि खर्च मापदण्ड तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए। सरकारले तालिम, गोष्ठी र सेमिनार गर्दा प्रतिसहभागी २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नगर्ने, स्टेसनरी सामग्री प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको नदिने लगायत प्रबन्ध यो मापदण्डमा छन्। 

यस्तै, प्रदेश स्थापनाको वर्षदिनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ। गतसाल फागुन ४ गते गण्डकी सरकार गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, हालका भौतिक पूर्वाधार विकास (तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण) मन्त्री रामशरण बस्नेत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सोही दिन सपथ लिएका थिए।

४ गते सरकार गठन भएतापनि फागुन ३ गते प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कर्मचारी छनोट गर्न यसअघि नै मन्त्रिपरिषदले समिति समेत गठन गरेको छ।  सोही समितिले सिफारिस गरेका कर्मचारीहरु पुरस्कृत हुने भएका छन्।

सरकारले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७५ १५:४९ आइतबार