काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन थालेको शुक्रबार २४ दिन भएको छ। सरकारले पन्ध्रौं अनशनका क्रममा आफूसँग गरेको सम्झौता उल्लघंन गरेको भन्दै डा. केसीले गत पुस २५ गतेदेखि सोह्रौं अनशन सुरु गरेका हुन्। डा. केसीसँग भएको सहमतिविपरीत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था उच्च जोखिममा पुग्दासमेत उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चासो देखाएको छैन। सरकारले अनशनको २३ औं दिन नाघ्दा पनि डा. केसीसँग वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन गरेर मानवीय संवेदनासमेत देखाउन सकेको छैन। डा. केसीसँग सरकारले वार्ताटोली गठन गरेर औपचारिक रुपमा वार्ता गरेको रेकर्ड समेत यो अनशनमा तोडिएको छ।

वार्ताटोली गठन गर्न ढिला गरेको भनिएको पन्ध्रौं अनशनको १७ औं दिनपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर, यसपटक २३ दिन बित्दा पनि सरकारी वार्ताटोली गठन नभएको हो। सरकार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिएको उनका सहयोगी प्रीतम सुवेदीको आरोप छ।

देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प
नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको जीवन रक्षार्थ सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार सांकेतिक आन्दोलन स्वरूप देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिकबाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ। संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांकेतिक आन्दोलन स्वरूप देशभरका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायतका सम्पपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिकबाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

सत्याग्रहको २३ दिन भइसक्दासमेत सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति चासो व्यक्त नगरेको र आफूहरूको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा समेत घुसपैठ गरी वातावरण बिथोलेकामा संघले भत्र्सना गरेको छ। डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको निष्क्रिय कदमले मर्माहत तुल्याएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले हरुताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

संघले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषणा गरेको आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाहग्रहभन्दामाथि उठेर सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत आग्रह गरेको छ। सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै योभन्दा कडा कदम चाल्ने परिस्थितिको सिर्जना नगर्न तथा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको छ।

यसैगरी डा. केसीको जीवनरक्षा तथा उनले उठाएका मागको समर्थनमा शनिबार राजधानीलगायत देशभरका सहरमा प्रदर्शन हुने भएको छ। सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले उनको जीवनरक्षा तथा उनले अघि सारेका जनमुखी अजेन्डाको जितका लागि थप सक्रिय र रचनात्मक भूमिकासहित सम्पूर्ण पेसागत संगठन तथा नागरिक अभियन्तालाई आआफ्नो ठाउँबाट सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। ‘लामो समयदेखि आमनेपाली नागरिकको सहभागितामा चल्दै आइरहेको चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासन अभियान अहिले विशेष मोडमा आइपुगेको छ’, अलायन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको मर्मविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको छ। यसले हामीलाई राज्य र सत्तारूढ दलको नियत र इमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ।’

लोकतन्त्रवादी पेसाकर्मीको प्रदर्शन
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दे विभिन्न संघसंस्थाले बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवी तथा पेसागत संघसंगठनद्वारा संयुक्त रुपमा माइतीघरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनका सहभागीले केदारभक्त माथेमा आयोगको सिफारिस र डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तयार भएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५ लाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रदर्शनका सहभागीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, सरकारले डा. केसी र नेपाल चिकित्सक संघसँग गरेको सम्झौताको भावनाविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतको आडमा पारित गरिनुले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै खिल्ली उडाएको बताए। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी १६औ पटक आमरण अनशन बसेको बिहीबार २२ दिन पुगेको छ। नेपाल सरकारले उनको जीवनरक्षाका निम्ति कुनै कदम अगाडि नबढाइएकोमा पेसागत संघसंगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

‘सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ पटकपटक अनशनमा बस्दा नेपाल सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्ने, तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारबाटै त्यसको उल्लंघन हुने परिपाटीले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ’, पेसागत संघसंगठनहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा डा. केसीको जीवनरक्षाका निम्ति पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, स्थापित मूल्यमान्यता र विधिको शासनको स्थापनाका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उनीहरूले डा. केसीको अभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न पेसामा आबद्ध संघसंस्था तथा आमसर्वसाधारणमा अपिल गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपाल प्रेस युनियन, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर नेपाल, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी एसोसिएसन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, पेसागत महासंघ, त्रिवि प्राध्यापक कर्मचारी संघ, बिपी स्मृति अस्पताल, नेपाल सांस्कृतिक संघको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन भएको हो।

यसैबीच विवेकशील नेपाली दलले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै संसद् भवनअगाडि धर्ना दिएको छ। धर्नामा सहभागीले केसीको माग लत्याएर सरकारले माफियाको साथ दिएको आरोप लगाएका थिए।

‘आइसियुमा नराखे बचाउन कठिन’
अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था उच्च जोखिममा छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनलाई सास फेर्न कठिन भइरहेको छ। डा. केसीलाई आइसियुमा राखेर उपचार नगर्ने हो भने बचाउन कठिन हुने डा. प्रमेश श्रेष्ठले बताए। डा. केसीले भने चिकित्सकको सल्लाह अस्वीकार गरेका छन्। उनी आइसियुमा उपचार गर्न तयार नरहेको श्रेष्ठले बताए। डा. केसीको छाती दुखाइको कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको छ। यस्तै शरीरमा सेतो रगतको मात्रा कम हुँदै गएको छ। शरीरमा अक्सिजन, ग्लुकोज, पोटासियमको मात्रा पनि घटेको छ। निद्रामा पनि समस्या देखिएको श्रेष्ठले जनाए। आफूले अघि सारेका माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने डा. केसीको अडान छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०१:२२ शुक्रबार