काठमाडौं- गण्डकी  प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीहरुले ईन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको प्रति चासो देखाएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यस विषयमा जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चारमाध्यममा यस विषयमा समाचार आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले ७ दिनभित्रै विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए।

 ‘हामीले ७ दिनभित्रमा विवरण मागेका छौँ’ उनले भने, ‘कुनकुन मितिमा कति परिमाणमा ईन्धन मन्त्रालयले दिएको छ, यसको जानकारी मागेका हौँ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने दोहोरो सुविधा लिएका छैनन्। उनी बाहेकका मन्त्रीहरुले ईन्धनमा दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढसय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा ईन्धनको मूल्य एकमुष्ठ पठाईने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यविधी पारित, स्थानीय तहमा हस्तक्षेप नगर्ने

यस्तै, मंगलबारकै बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यविधी पनि अनुमोदन गरेको छ। कार्यविधीको विषयमा छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबिच स्थानीय तहलाई पनि समितिले हेर्ने/नहेर्ने विषयमा धारणा बाझिएको थियो।

समितिका सभापति खड्काका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा गरेका योजनामा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ। समितिका सदस्य जुनादेवी नेपालीले संविधान अनुसार प्रदेश मातहत स्थानीय तह रहने हुँदा अपनत्वको लागि भएतापनि स्थानीय तहलाई प्रदेशको लेखा समितिले हेर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएकी थिईन।

‘हामीले प्रदेश सरकारले पूर्ण वा आंशिक लगानी गरेको योजना हेर्छौँ तर लगानी नभएका वा स्थानीय तह आफैले पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गरेका योजनामा भने हस्तक्षेप गर्दैनौँ’ सभापति खड्काले बताए।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयका विषयमा औंल्याएका विषय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था  कार्यक्रम समितिका कार्यक्षेत्र रहनेछन्।

कार्यविधी बनाउनको लागि समितिको भदौ ११ को बैठकले म विन्दुकुमार थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रभा कोइराला, गायत्री गुरुड र महेन्द्रबहादुर थकाली सहितको ५ सदस्यीय कार्यविधीको मस्यौदा पेश गर्न उपसमिति गठन गरेका थियो। उपसमितिले महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मासहित सरोकारवालासंग छलफल गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारवाहीलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रुपमा संचालन गर्न प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यविधि बनाएको हो। बैठकले संवैधानिक अंग, अदालत र स्थानीय तहका विषयमा अझै व्यापक छलफलपछि टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि पारित गरेको हो।

कार्यविधिमा संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण हेर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारद्वारा संचालित वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु पनि कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि तीनवटा क्षेत्रहरुका विषयमा पछि टुंगो लगाउने बैठकले निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०८:५० बुधबार