९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
राजनीति

कांग्रेसको प्रदर्शनले फेरि जगायो ‘राजधानी बहस’

फाइल तस्बिर

दाङ - प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बुटवललाई नै तोकिनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले बिहीबार बुटवलमा बृहत प्रदर्शन गर्‍यो। पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा हजारौं जनता सडकमा उतारेर राजधानीका लागि गरिएको कांग्रेसको प्रदर्शनप्रति बुटवलवासीहरूको यथेष्ट समर्थन त रहला तर समग्र प्रदेशका १२ जिल्लाका लागि त्यो प्रदर्शन कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने सवाल बहसको विषय बनेको छ।

रूपन्देही कांग्रेसले गरेको राजधानीकेन्द्रित बृहत आमसभाकै कारण अन्य जिल्लामा कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो अर्थात् अरू जिल्लाका कांग्रेसीहरूमाथि त्यसबाट कस्तो दबाब पर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। स्थायी राजधानीको सम्भावित जिल्ला दाङमा कांग्रेसभित्र अहिले कांग्रेसकै विरोधमा ‘काउन्टर अट्याक’मा जाने कि नजाने भन्ने बहस तातो बनेको छ। ‘रूपन्देही कांग्रेसले बुटवल राजधानी बनाउन चाहेको हो भने दाङ कांग्रेसले दाङलाई राजधानी किन नचाहने ?’ एक जिल्ला नेताले भने, ‘यहाँको कांग्रेसले पनि दाङ राजधानीका लागि त्यस्तै दबाबमूलक प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ।’ पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई सडकमा उतारेर प्रदर्शन गरेको रूपन्देही कांग्रेसको जस्तो सामथ्र्य दाङ कांग्रेसले देखाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती पनि समर्थकहरूबाट आइरहेको छ। ‘अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुस्, रूपन्देहीको जस्तो दाङ कांग्रेसले सामथ्र्य देखाउन सक्ने कि नसक्ने भनेर चर्को बहस भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘यो चुनौतीलाई जिल्ला नेतृत्वले कसरी सामना गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ।’

स्थायी राजधानी घोषणा भएलगत्तै तातेको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन पूर्णतः मत्थर बनेको थियो। तर बुटवलमा एकाएक चलेको कांग्रेसको सडक प्रदर्शनले ‘राजधानी आन्दोलन’को पुनः बीजारोपण गरेको छ। रूपन्देहीमा चलेको राजधानी आन्दोलनका कारण जिल्लाका कांग्रेसी नेताहरूलाई परेको नैतिक दबाबका कारण उनीहरू अहिले छलफलमा छन्। ‘स्वाभाविकै रूपमा बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलिसकेपछि दाङका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरूलाई नैतिक दबाब पर्छ नै,’ पूर्वसांसद बुद्धिराम भण्डारीले भने, ‘अब कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौं।’

स्थायी राजधानी घोषणाका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा यो सम्भावना नरहेपछि राजधानी घोषणाका लागि सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलले अहिले आफ्नो काम गरिहेको छ। प्रदेशसभाबाट भइरहेको कामकारबाहीलाई आत्मसात् नगरेर सडकबाट आन्दोलन थाल्नु जायज नभएको भन्दै पूर्वसांसद भण्डारीले भने, ‘रूपन्देही कांग्रेसले सडकमा आन्दोलन गरेर राजधानीका लागि दबाब दिन सक्छ भने हामी पनि निर्जीव होइनौं।’ बाँके र बर्दियामा सुनिएका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई पनि बुटवलको आन्दोलनले थप मलजल गर्ने देखिएको छ। यी दुई जिल्लाले पायकमा राजधानी नभए कर्णाली प्रदेशमा गाभिन तयार भएको भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन्। तर अपायक थलोमा राजधानी तोकिएको भन्दै असन्तुष्ट बाँके र बर्दियाका लागि रूपन्देही आन्दोलन थप असन्तुष्टिको विषय बन्ने देखिन्छ।

यति मात्रै होइन, अस्थायी राजधानी बुटवल सारेको दलीय आरोप–प्रत्यारोप अहिले रूपन्देहीको प्रदर्शनपछि कांग्रेसतर्फ बढी सोझिएको छ। अस्थायी राजधानी घोषणाका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले राजधानी घोषणा गरेका कारण दाङ राजधानी नहुनुको दोषी विपक्षीहरूले कांग्रेसलाई देखाएका थिए। तर दाङबाटै निर्वाचित ‘हेभिवेट’हरू कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोख्रेलले चुनावी नारामा मात्रै राजधानीलाई सीमित राखेको भन्दै उनीहरूको अनिच्छाका कारण दाङ राजधानी बन्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको थियो। तर राजधानीको विषय साम्य भइसकेको बेला एकाएक बुटवलमा बिहीबार भएको प्रदर्शनले राजधानी दाङ नहुनुको प्रमुख दोषीका रूपमा कांग्रेस रहेको आशंका बढेको छ। ‘यो आन्दोलनले कांग्रेसप्रति औंला सोझिनु स्वाभाविकै हो,’ एक विश्लेषकले भने, ‘पार्टीभित्रकै बेमेलको स्थिति सिर्जना भएको छ, केन्द्रीय स्तरमा प्रभाव राख्ने नेताहरूकै बीचमा इगोको लडाइँ भएको छ।’

यता राजधानीको अपेक्षा गरिरहेका कांग्रेसीहरूलाई नैतिक दबाब पार्नेगरी रूपन्देहीमा गरिएको प्रदर्शनलाई संसद र सरकारको इच्छाशक्तिको विरोधमा भएको आन्दोलनका रूपमा समेत हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार निर्णय गर्ने निकायहरुको इच्छाशक्ति कमजोर बन्दै जाँदा असन्तुष्टि उब्जने र यो असन्तुष्टिले द्वन्द्वकै सिर्जना गर्ने देखिन्छ। ‘निर्णय गर्नेहरुको इच्छाशक्ति भएन भने असन्तुष्टिका स्वर बढ्दै जान्छन्, हिजो बुटवलमा भयो, भोलि अन्यत्र कहीं होला,’ विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यो द्वन्द्वको सुरुवात पनि हो।’

तर कांग्रेसका केही नेता भने बुटवलका नागरिकहरुले राजधानी माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गर्छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने निकायमा दुई तिहाइको शक्तिमा रहेको दलको निर्णयमा यो विषय निर्भर रहेको एक पदाधिकारीले बताए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले पनि बिहीबार घोराहीमा पत्रकारहरूसँग राजधानीको विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राजधानीका माग राख्दै चल्ने आन्दोलनहरु जिल्ला समिति वा जिल्ला तहका नेताहरूको व्यक्तिगत इच्छाका कारण चलेको बताए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७५ ०७:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App