२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
राजनीति

केन्द्र विवादले विकासमा बाधा

कर्णाली ब्युरो
सुर्खेत – २०७४ असार ३१ गतेको नगरसभाले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गर्यो। सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सारियो। नगरसभाको निर्णयका आधारमा सरकारले २०७४ फागुन १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। नगरसभाको निर्णयविरुद्ध उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीसहित सातजना वडा अध्यक्षले चैत पाँच गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। केन्द्र विवादको विषयलाई लिएर यहाँका जनप्रतिनिधि १० महिनादेखि अदालत धाइरहेका छन्।

उपमेयर शाहीसहित १, २, ३, ४, ६, १० र ११ नम्बरका वडाध्यक्षहरू गाउँसभाको किर्ते कागज बनाएर मेयर गणेशबहादुर शाहीले केन्द्र सारेको आरोप लगाउँछन्। केन्द्र विवादका कारण मेयर र उपमेयर मात्रै होइन, उनीहरू पक्षका जनप्रतिनिधिबीच बोलचाल छैन। मेयरले जुफालबाट र उपमेयरले दुनैैबाट समानान्तर कार्यालय खोलेर काम गरिरहेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाको विकास निर्माणमा परेको छ। केन्द्र विवादकै कारण दुनै पक्षीय जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत स्वीकार गरेका छैनन्। उपमेयर शाही दुनैमा केन्द्र कायम नहुँदासम्म जुफालबाट वितरित बजेट तथा योजना स्वीकार नगर्ने बताउँछन्।

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ। साविकको मुरु गाविस भवनमा रहेको गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र तेस्रो गाउँसभाबाट बहुमत सदस्यले खारानेटामा राख्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णयविरुद्ध जनप्रतिनिधिले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। गाउँपालिकाको कार्यालय मुरुडाँडा, सिम्रुतु वा खारानेटा कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने यहाँ विवाद हुँदै आएको थियो। गाउँसभामा अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले खारानेटामा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि बहुमत सदस्यको समर्थन जनाए। ‘हामीले स्थानीय स्तरमा केन्द्रको विवाद मिलाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अदालतको फैसला नआउँदासम्म केही भन्न सकिँदैन।’

रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहमध्ये तीनवटाले अहिलेसम्म स्थायी केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद कायमै छ। सानीभेरी गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्रको विषयमा विवाद कायमै छ। जनप्रतिनिधि नै कुन ठाउँमा स्थायी केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा एकमत नहुँदा निर्वाचन भएको साढे एक वर्षसम्म पनि केन्द्रको टुंगो लाग्न सकेको छैन। सानीभेरी–७ द्वारेज्युला र वडा नम्बर–९ सिम्लीमध्ये कुन ठाउँमा केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ।

जनप्रतिनिधि केन्द्र विवादमा अल्झँदा त्यसको असर विकास–निर्माणमा परेको छ। विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको आलोचना खेप्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र विवादमा मुछिँदा थप आलोचित बनेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए। केही महिनाअघिको कार्यपालिका बैठकमा बहुमत सदस्यले केन्द्र वडा नं. ७ को द्वारेज्युलामा राख्ने निर्णय भएको थियो। तर, यहाँ पनि असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन भएन।

चौरजहारी नगरपालिकामा पनि केन्द्र विवाद कायमै छ। चौरजहारी बजार, खोलागाउँ र नुवाकोट कुन ठाउँमा स्थानीय केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। नगरप्रमुख विशाल शर्मा स्थानीय केन्द्र तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको स्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा पनि विवाद कायमै छ। गुराँस गाउँपालिकाको स्थानीय मुकामका लागि गत वर्ष चैत ९ गते मतदान भयो। मतदानबाट पनि केन्द्रको टुंगो लागेन। चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले स्थायी केन्द्रका लागि रानीमत्ता र घोडाबासलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। २४ जनाले रानीमत्ता र १९ जनाले घोडाबासको पक्षमा मतदान गरे।

रानीमत्ता धेरै जाडो हुनुका साथै हिउँसमेत पर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई गाह्रो हुने तर्क एक पक्षको छ। वडा नम्वर १ का अध्यक्ष नरबहादुर रामजाली भौतिक संरचना र हावापानीका दृष्टिले गाउँपालिकाको केन्द्र रानीमत्ता उपयुक्त हुने बताउँछन्। वडा नम्बर–२ का अध्यक्ष रत्न रावल छलफलबाट केन्द्रको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्।

स्थायी केन्द्रका विषयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि बाँडिन थालेपछि स्थानीय भने चिन्तित छन्। स्थानीय पदम मल्लले जनप्रतिनिधिले जनतालाई झुक्याउने खेल खेलिरहेको बताए। ‘केन्द्रको मुकाम सार्ने खेल खेल्नुभन्दा जनप्रतिनिधिले विकास–निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जनताको भावना एकातिर र जनप्रतिनिधिको चाहना अर्कोतिर हुँदा समस्या भइरहेको छ।’

तल्लो डोल्पामा रहेको मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद पनि कायमै छ। २०७४ असार अन्तिम साता बसेको गाउँपालिकाको पहिलो सभाले इलनिल दह र माथिल्लो नर्कुमध्ये एक ठाउँलाई प्रस्ताव गर्यो। यी दुईमध्ये एक ठाउँमा स्थायी केन्द्र राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। स्थानीयस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै स्थानको नाम राखेर केन्द्रमा पठाइएको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ बमोजिम स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने क्रममा मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र इलनिल दहलाई तोकेर २०७४ पुस २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। स्थायी केन्द्र इलनिल दह भए पनि गाउँपालिकाले आफ्ना काम अहिले पनि तल्लो नार्कुबाट गर्दै आएको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पनि स्थानीय तहको केन्द्र विवाद कायमै छ। चिंगाड, बराहताल र चौकुने गाउँपालिकाले अहिलेसम्म स्थायी केन्द्र तोक्न सकेका छैनन्। स्थायी केन्द्र विवादका कारण बराहताल गाउँपालिका चार महिनासम्म ठप्प रह्यो। असारमा कार्यपालिका बैठकमा हालको अस्थायी केन्द्र बड्डीचौर र ओदालतालका विषयमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो। बहुमत सदस्यहरू ओदालतालमा केन्द्र राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन। चिंगाडमा पनि केन्द्र विवाद कायमै छ। यहाँ अवलचिङ र मटेलामध्ये कहाँ स्थायी केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ।

एक वर्षअघि दुईतिहाइको बहुमतले सिम्ता गाउँ कार्यपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय भयो। बजेडीचौरमा रहेको अस्थायी केन्द्रबाट राकममा स्थानीय केन्द्र सार्नका लागि कार्यपालिकामा रहेका ४७ मध्ये ३६ जनाले पक्षमा मतदान गरे। केन्द्र सार्ने विवाद गाउँमा मात्रै सीमित रहेन। अदालतसम्मै आइपुग्यो। उच्च अदालत सुर्खेतले कार्यपालिकाको निर्णय सदर गर्यो। ‘स्थायी केन्द्रको निर्णय दुईतिहाइ बहुमतबाट भएको हो’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले भने, ‘विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने समय अदालत धाउँदा समस्या त भइहाल्छ नि ?’

जनप्रतिनिधि केन्द्र विवादमा अल्झँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास–निर्माणमा परेको छ। प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको आलोचना खेप्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्र विवादमा मुछिँदा थप आलोचति बनेका छन्। खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक हरिविष्णु ओलीले आफ्नै कार्यालयको स्थायी केन्द्र टुंगो लगाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिबाट ठूला विकासको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्।

‘जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा जनप्रतिनिधि रुमलिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित भएको डेढ वर्षसम्म पनि केन्द्रको टुंगो लगाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिबाट अरु धेरै अपेक्षा राख्न पनि सुहाउँदैन।’

नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, विष्णुप्रसाद देवकोटा/डोल्पा, लोकेन्द्र खनाल/रुकुम पश्चिम र गोविन्द केसी/दैलेख

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०६:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App