काठमाडाैं- स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।

सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको सो रिट औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाडै निर्कौल गरिने भन्दै रिट निवेदकको निवेदन अध्ययनका लागि अदालत प्रशासनले राखेको छ।

राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीले अदालत र न्यायाधीशलाई भए सरहको अधिकार स्थानीय निकायलाई मुद्दाको निरोपण गर्ने क्रममा दिइएको भएतापनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पलना नभएको, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारको उल्लंघन भएको एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमै स्थापित न्यायका मान्य सिद्धान्तको समेत बर्खिलाफ भइरहेको भन्दै तत्काल उत्प्रेषणको आदेशले ती कानुन व्यवस्थाहरुको  कटौती गर्न माग गरेका छन्।  उनले स्थानीय निकायले न्याय निरोपण गर्दा समेत न्यायिक मनको प्रयोग गर्नसक्ने कानुनको अध्ययन विनाकै व्यक्तिहरुले सो कार्य गरिरहेकाले स्वच्छ सुनुवाईको जनताको अधिकारको सम्मान नभएको दावी समेत गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा काठमाण्डौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई समेत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ। तत्काल स्थानीय निकायको अधिकार प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ। 

नगरपालिकालाई दिइएको न्यायिक अधिकार उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी महानगरपालिकामा विचाराधिन मुद्दा समेत जिल्ला अदालतमा तत्काल सारी उचित तरिकाले न्याय निरोपण गर्न परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ। 

प्रकाशित: १० पुस २०७५ १२:४२ मंगलबार