काठमाडौं – न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

सचिवालयले वरिष्ठताका आधारमा अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको व्यक्तिगत विवरण पनि संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। संविधानअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिमा योग्य हुन्छन्। अहिले सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश जोशी र राणा मात्र हुन्।

गत चैत १३ मा न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य रहेको भन्दै तीन वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नामसहितको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। त्यतिबेलाको अभिलेखमा जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा थियो।

संंवैधानिक परिषद्ले गत जेठ २९ मा जोशीको नाममात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो। तर, संसद्को समितिले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा अयोग्य देखिएको भन्दै जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशी योग्य रहेको अभिलेख न्याय परिषद् सचिवाालयले संविधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

‘संवैधानिक परिषद्को ०७५ जेठ २९ को पत्रअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि दीपकराज जोशी सुनुवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम सुनुवाइ गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पदका लागि अयोग्य देखिनुभएको छ,’ संसदीय सुनुवाइ समितिको साउन १८ को निर्णयमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेर हदका कारण आगामी पुस १८ मा सेवाबाट अवकाश लिँदैछन्। मिश्रको अवकाशपछि हुने प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद् सचिवालयले विवरण पठाएको हो।

यसअघि सचिवालयले पठाएको नाम छनोट गर्दै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश जोशीलाई मात्रै सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले पठाएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्यता नपुगेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ।’ त्यसै व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन योग्य भन्दै दुई न्यायाधीशको विवरण पठाएको हो। ‘हामीले संविधानअनुसार दुई न्यायाधीशको अभिलेख पठाएका छौं,’ परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले भने, ‘हामीले सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्तिको विवरण पठाएका हौं।’

सचिवालयले नाम मात्रै पठाउँछ भने सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। प्रवक्ता रेग्मीले संवैधानिक परिषद्ले कसको नाम सिफारिस गर्छ भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताए। न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेका रेकर्डका आधारमा सचिवालयले गत शुक्रबार विवरण पठाएको जानकारी उनले दिए।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ४ अनुसार ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’ संवैधानिक परिषद्ले दुईमध्ये कसको नाम सिफारिस गर्ने बाँकी नै छ। जोशी यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेका कारण परिषद्ले चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद् सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहनेछन्।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०९:५९ मंगलबार