कैलाली - तेघरी जंगलछेउ बस्दै आएका बाढीपीडित र सुकुमबासीहरू पछिल्लो समयमा वन अतिक्रमण गर्न सक्रिय भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेपछि बाढीपीडित र सुकुमबासीहरू सामुदायिक र राष्ट्रिय वन मासेर बस्नयोग्य जमिन बनाउन जुटेका हुन्।

वन छेउ बसेका बाढीपीडित र सुकुमबासी अहिले जंगलको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमराज भण्डारीले बताए। ‘बाढीपीडित र सुकुमबासीका नाममा टहरो बनाएकाहरूले अहिले सात बिघाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र कब्जा गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘जंगल मिच्दै रातारात खोरिया बनाउन थालेका छन्।’ उनीहरूले नातेदारलाई समेत ल्याएर वन मासेर बस्ती बसाल्ने योजना बनाएको उनले बताए। उनले भने, ‘टहरो मात्रै बनाएर बसेकाहरू खुर्सानी तथा सागपात लगाउने भन्दै जंगलको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन् ।’ एउटैले दुई÷चार कठ्ठा जमिन मिचेको उनले बताए।

वन अतिक्रमणबारे वन कार्यालय र गोदावरी नगरपालिका कार्यालयमा पटकपटक उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘वन अतिक्रमणकारीलाई कसैले पनि उठाउने साहस गर्दैनन्।’ स्थानीय रामचन्द्र अवस्थीले राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतको मिलेमतोमा बाढीपीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भएको बताए। उनले भने, ‘बाढीपीडित र सुकुमबासीका नाममा वन क्षेत्र मिचिएको छ। यस कार्यमा राजनीतिक दलको संरक्षणसमेत देखिएको छ।’

अत्तरिया क्षेत्रमा त झनै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उनले बताए। ‘अत्तरिया बजार क्षेत्रको सुरक्षा सामुदायिक वन र दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायतका व्यक्तिले कुनै चासो नदेखाउँदा उनीहरुकै मिलेमतो भएको जनताले बुझेका छौं।’

चौकीडाँडाका वडा अध्यक्ष मोहन खत्रीले अतिक्रमित वनबारे नगरपालिकासँग कुराकानी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘अर्को विकल्प नहुन्जेलसम्म बस्न दिने भन्ने कुरा भएकै हो । तर जंगल मिचेर जमिन बनाउन थालेको हो भने हामी तुरुन्तै एक्सनमा जान्छौं।’ उनले चाँडै वन क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा नगरपालिकासँग छलफल गरिने बताए।

गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन, सुरक्षा सामुदायिक वन, दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन, तेघरी सामुदायिक वनलगायतका सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको इलाका वन कार्यालय अत्तरियाका सहायक वन अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘अत्तरिया बजार क्षेत्रको सुरक्षा सामुदायिक वन र दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो छ।’ आफूहरुले पटकपटक सामुदायिक वनको सिमाना निश्चित गरिदिए पनि अर्को दिन स्थानीयले सीमा मिचिसकेको देखिने गरेको उनले बताए। ‘अबदेखि यहाँभन्दा अगाडि नजाने भनेर हामी गएर निश्चित सिमाना बनाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘अर्को दिन त्यहाँ पुग्दा सिमाना हराइसकेको हुन्छ, जंगल मिचिसकेको देखिन्छ।’

कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका रेन्जर लोकराज दहालले बताए। उनले भने, ‘सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ।’ अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले पहल थाले पनि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अवरोध र असहयोग गर्दा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसाइँ सराइ दर बढ्दो छ।

प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। देशभरमा १ लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। रेन्जर दाहालले भने, ‘नेपालको कुल अतिक्रमित क्षेत्रफलमध्ये २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमै अतिक्रमण भएको देखिन्छ, जुन तथ्यले देशभरमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत वन क्षेत्र अतिक्रमण कैलालीमै भएको देखिएको हो।’

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०१:१७ आइतबार