काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको तीन महिना बित्दा समेत हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। 

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मात्रै मुल विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ।’ 

गृहमन्त्री प्रहरी कर्मचारीको हाकिम भएको तर्क गर्दै नेता लेखकले गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा जिम्मा लिनुपर्ने माग गरे। ‘मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन्? त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन्? यो सरकारको माथि प्रश्न उठ्छन नि’, उनले भने। 

प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मुल विषय र आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नहुने भन्दै उनले चाँडोभन्दा चाँडो वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन माग गरे।

उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाए। 

नेता लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रिय विषय भैसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो मुल दायित्वबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे। 

फरक प्रसंगमा उनले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए। संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाई छ। 

उनले सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भएर ९ महिना लागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषद बैठक नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘सबैले संविधान बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।’

‘विधानमा सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था छैन्’

फरक प्रसंगमा नेता लेखकले आफूहरु पार्टीको विधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको बताउँदै अबको दुई तीनदिनभित्रै केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी अब बस्ने केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्छौं। हामी तयारी अवस्थामा छौं।’ 

उनले आफूहरुले सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था विधानमा नगरेको पनि जिकिर गरे। उनले भने, ‘कुनै एक जना नेतालाई हेरेर विधान संशोधन गरेको छैन्। सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने लागियो भनेर बाहिर हल्ला चलाइएको छ। यो निरर्थक चर्चा हो।’ विधान संशोधनका कारण महासमिति बैठक कुनै पनि हालतमा नसर्ने उनको जिकिर छ।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ ११:५६ शुक्रबार