काठमाडौं - संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ। मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सरकारले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने गरी रोजगार र बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, दैनिक तीन हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थालाई रोकी स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा विधेयक मौन देखिन्छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा व्यापक छलफल भएपछि संसद्ले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। रोजगारी दिने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि कानुनले अब रोजगारीलाई अनिवार्य बनाएको उद्योग समितिका सदस्य तथा नेकपा सांसद नवराज राउतले बताए । ‘सरकारले रोजगारलाई अनिवार्य बनाएको छ, तत्काल रोजगारी दिन नसकेमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ, यसकारण यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने। परिवारको कुनै सदस्यले रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएमा, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएमा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बेरोजगार सहायतास्वरूप बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सुहलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने काम गर्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको छ। यस व्यवस्थाले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सांसद राउतले दाबी गरे।

संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने हक हुनेछ र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर, ऐनअनुसार रोजगार नभएकालाई बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि रोजगारीको विवरण अभिलेखमात्र राख्ने काम रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ। ‘रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ,’ कानुनमा भनिएको छ।

ऐनको दफा ११ मा न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघसंस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका रोजगारदाता माग गरिएबमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउने काम भने गर्नेछ। ती निकायले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण पनि रोजगार सेवा केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। रोजगार सेवा केन्द्रले अद्यावधिक अभिलेख नेपाल सरकार र आफ्नो क्षेत्रको प्रदेश सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै बेरोजगार व्यक्ति रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगारीका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा अन्यत्र रोजगार गर्न गएमा त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन प्राप्त भएपछि रोजगार केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिको नाम बेरोजगार व्यक्तिको सूचीको अभिलेखबाट हटाउनेछ। रोजगारीको हकको संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगार व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने लगायतका काम यो समितिले गर्नेछ।

सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिनबराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा सय दिनभन्दा कम अवधिमात्रै रोजगारी पाएमा सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतबराबरको रकममात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारीबाट हटाएमा दस हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ भने जुन उद्देश्यका लागि बेरोजगार सहायता रकम लिइएको हो सो उद्देश्यका लागि प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेमा जति रकम प्राप्त गरेको हो सबै असुल गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०१:५१ सोमबार