काठमाडौं – नेपाल कम्युनस्टि पार्टी (नेकपा) का प्रमुख जनवर्गीय संगठनले पार्टीले दिएको समय गुज्रिसक्दा पनि अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। नेकपाले भदौ पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम पटक समय दिए पनि जनवर्गीय संगठनले नेतृत्वको विषयमा सहमति गर्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन्।
नेकपाका विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन, मजदुर, महिलालगायतका प्रमुख संगठनले अझै पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन्।
पद बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा जनवर्गीय संगठनले समयावधि घर्किसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन् । जनवर्गीय संगठनमा निर्माण, पेसागत र केन्द्रीय सम्पर्क मञ्चमा एमालेको मात्र दाबी छ। अन्यमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको दाबी छ। एमालेको भागमा परेका संगठनमा पनि केपी ओली र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद छ।
अन्य संगठनले भन्दा बढी आन्तरिक तयारी गरेको दाबी गर्ने विद्यार्थी संगठनमा समेत नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङले अध्यक्षमा दाबी गरे पनि तत्कालीन एमालेका तर्फबाट नेताहरु ऐर महरसहित रश्मी आचार्य, महेश बर्ताैलाले दाबी गरिरहेका छन्। कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न कार्यदल बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यदलका सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले समय दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको हो।
नेकपाको आन्तरिक एकीकरणमा प्रदेश र जिल्लामा पनि उस्तै विवाद छ। कतिपय कार्यदलले विवादकै बीचमा प्रतिवेदन बुझाए पनि कतिपयले अहिले पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझाएका जिल्लामा पनि विवाद देखिएको ती नेताले बताए।
नेकपाको प्रदेश १ का सातवटा जिल्लामा मात्र पूर्व दुई दलबीचमा नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने टुंगो लागेको छ। दुई पक्षबीच सहमति जुटे पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन एमाले भित्र र माओवादी केन्द्र भित्रै विवाद देखिएको छ।
प्रदेश दुईका जिल्लामा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। प्रदेश २ का जिल्लाहरुले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाए पनि नेतृत्व हानथापले विवाद कायमै रहेको प्रदेश २ का एक कार्यदल सदस्यले जानकारी दिए।
प्रदेश तीनमा पनि जिल्लाको नेतृत्व चयनमा विवाद छ। काठमाडौंमा तत्कालीन एमालेको ओली र नेपाल समूहमा विवाद छ । कार्यदलले रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्ष सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि सागर नेपाललगायतको समूहले समानान्तर समिति बनाएर कार्यदललाई बुझाएको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ का अधिकांश जिल्लामा तत्कालीन एमालेबीचमै विवाद छ।
पार्टीका तल्ला कमिटीको एकता टुंग्याउन बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन। विवादित विषयमा समाधान खोज्न बिहीबार दिउँसो पुनः बैठक बस्नेछ । बुधबार बसेको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट प्राप्त भएका प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्षद्वयले एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा नीतिगत प्रस्ताव ल्याएको सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ०२:४५ बिहीबार
.gif)
