काठमाडौं - भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विवादित छविका दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुनः नियुक्त गरेका छन्। विभागीय ९सञ्चार तथा सूचना प्रविधि० मन्त्री गोकुल बास्कोटा इथियोपिया गएका बेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिला ‘अयोग्य’ भनेका झालाई पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिएको एक मन्त्रीले बताए।

‘दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने एक प्रस्ताव छ। तपाईंहरूको अरु केही छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अन्य कोही पनि मन्त्री केही बोल्नु भएन ।’ यसअघि आइतबारको बैठकमा झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। त्यस दिन केही मन्त्रीले सो प्रस्तावका चर्को आलोचना गरेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव लगेकै दिन मन्त्री बास्कोटा इथियोपिया उडेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा भने कुनै छलफलबिना झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफूहरू भ्रष्टाचार विरोधी भएको र अपारदर्शी कामलाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिँदै आएका छन् तर व्यवहारमा भने ठिक त्यसको उल्टो भएको देखिएको छ। सबैलाई रिझाउन खप्पिस झा यसपाली पनि रिझाउन सफल भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। झाले वितगमा पनि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएका थिए । नेपाल आयल निगममा दोस्रो पटक नियुक्ति लिनसमेत उनले ठूलो कसरत गरेका थिए । निगममा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति पाउन उनले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफ्नो सचिवालयमार्फत सीधै ८ करोड रुपैयाँ अफर गरेको उनी नजिकको स्रोतले बतायो। भट्टले ८ करोडको अफरलाई बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झाबाट १० करोडको प्रस्ताव गएको दाबी स्रोतको छ। भट्टले झालाई कुनै पनि हालतमा पुनः नियुक्ति नदिने बताएपछि उनी पछि हटेका थिए । झाले पहिलोपटक २०६४ भदौ २१ गते निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाएका थिए। झा निगममा हँुदा आवश्यक नभएको ठाउँमा तेल डिपो स्वीकृति दिएको र ग्यासको लाइसेन्समा पनि अनियमिता गरेको आरोप लागेको थियो।

बबई सिँचाइ आयोजनामा इन्जिनियर हुँदा झाले रक्सौलबाट नेपालगन्ज लैजानुपर्ने सामानलाई वीरगन्जबाट बुटबल, तम्घास, सन्धिखर्क, गोरुसिगे हुँदै नेपालगन्ज पु-याएका थिए। ढुवानी भाडा बढी देखार मोटो रकम बुझ्न उनले घुमाउरो बाटो देखाएर बिल पेस गरेको आयोजनाका तत्कालीन एक अधिकारी बताए।

मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर झालाई पुनः नियुक्ति दिलाउन खोजेका थिए। त्यो प्रयास सफल नभएपछि प्रक्रिया मिलाएर झालाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो। बास्कोटाले आइतबारको मन्त्रिपरिषदमा झासहित तीनजनाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। ओली सरकार आफैंले हटाएका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत भएको केही मन्त्री बताउँछन्। केही मन्त्रीले झालाई पुन नियुक्ति दिँदा जनतामाझ सरकारको राम्रो सन्देश नजाने मत राखे पनि त्यसलाई प्रधामन्त्रीले ध्यान नदिएको स्रोतले बतायो। झालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १३ गते काम गर्न नसकेको भन्दै कुनै पनि महवपूर्ण निर्णय नलिन परिपत्र गरेको थियो। त्यसपछि असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गरेपछि झा पनि परेका थिए।

नेपाल आयल निगमदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहँदा राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर झाको आलोचना हुँदै आएको छ। निगममा हुँदा राम्रो गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदाहुँदै उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नुपरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ मंसिर १९ गते उनले दोस्रो पटकका लागि सपथ खाएका थिए। तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सुटुक्क दोस्रोपटक झालाई नियुक्ति दिएका थिए। दोस्रो नियुक्ति पाउँदा ६३ वर्ष भइसकेका झालाई बढीमा १३ महिना भनेर नियुक्त गरे पनि पछि चार वर्ष तोकिएको थियो । प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्ति कार्यविधिमा ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन नपाउने भन्ने छ।

मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ ले समेत झाको कार्यकाल असफल भएको र उनकै पालमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै छानबिन गर्न लगाए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई लुकाएर उनलाई नै सिफारिस गरिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोकत्वमा बनेको उक्त समितिले असार २९ गते उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। १६८ पेजको प्रतिवेदनमा झाको काम सन्तोषजनक नभएको र काममा पारदर्शिता पनि नदेखिएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनका एक जानकारले बताए।

सरकारले बर्खास्त गरेपछि पुनः नियुक्ति पाउँ भन्दै झा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमेत गएका थिए। पछि सरकारविरुद्धको रिट फिर्ता लिँदै उनी पुनः नियुक्ति प्रक्रियामा गएका थिए। सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको समितिले सो पदका लागि पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई पनि सिफारिस गरेको थियो। घिमिरे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन। त्यस्तै, सिफारिसमा परेका खनाल प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशिक हुन्। रिक्त अध्यक्ष पदका लागि गरिएको आवेदन मागमा १५ जनाले निवेदन हालेका थिए। त्यसमध्ये तीनजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७५ ००:३८ शनिबार