धनगढी– प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ का लागि ल्याएको बजेट शनिबार प्रदेशसभाको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ। असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा दुई सता लामो छलफल पछि शनिबार उक्त बजेट पारित भएको हो। चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। विपक्षी दलका सासंदहरुले बजेट विधी र प्रक्रिया विपरित भनेर बजेटको छलफलमा भाग नलिई बिरोध गरेपछि असार ११ र असार १२ गते दुई दिन बैठक छलफल नभई स्थगित भएको थियो। असार ११ गते संसदमा विपक्षी दलका सांसद उभिएकाले सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए भने दोस्रो दिन असार १२ गते विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण संसदमा पुगेका सांसदहरुको मोबाइलमा म्यासेज पठाएर बैठक शुरु नगरी नै स्थगित गरिएको थियो।
सभामुखले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा बिपक्षी दललाई बोलाएर सहमति गरेपछि विपक्षी दलका सासंदहरुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए। प्रतिपक्ष दलसंग चार बुँदे सहमति भएपछि संसद सुचारु भएको थियो।
बैशाख १३ गते सरकारले बजेट खर्च गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने, डल्लो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सबै योजनामा सांसदहरूको सम्मानजनक सहभागिता राख्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएपछि छलफल अघि बढको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए। ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लचिलो भएर ४ बुँदे सहमति गरेकाले बजेटमा हामीले सहमति जनाएको हौं’, उनले भने।
सुरु देखि नै अर्थ विविधका नाममा २३.८५ प्रतिशत बिनियोज गरेको बजेटलाई ‘डल्लो’ बजेट भन्दै सांसदहरुले बिरोध गरेका थिए। सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत झण्डै ५ अर्व डल्लो बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। भने विपक्षी दलले बिधी र नीति विपरित यस्तो बजेट ल्याउन नपाइने भन्दै बिरोध गरेका थिए। डल्लो बजेट पक्रिया र बिधी बनाएर खर्च गरिने र दुरुपयोग नगरिने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट आएपछि सासंदहरुले बजेट पास हुन सहयोग गरेका हुन्। सासंदहरुको बजेट माथिको छलफल सकिएपछि शनिबार मन्त्री बोहराले छलफलमा उठेका कुराको जवाफ दिएका थिए
कुल बजेटबाट ०.९४ प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलाई, ०.५६ प्रतिशत मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई, ०.१२ प्रतिशत मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयलाई, ७.४६ प्र्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई, ०.५५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई, ३७.२ प्रतिशत भौति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई, १५.४४ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, ८.४५ प्रतिशत उद्योग, प्रर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई, ५.६२ प्रतिशत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई र अर्थ विविधमा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री वोहराले संसदलाई जानकारी गराए।
बजेट पारित भइसकेपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले अब बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने बताए। बजेट कार्यान्वयन भएमा प्रदेश ७ को आर्थिक समृद्धि र बिकासको ढोका खुल्ने उनको भनाई छ। बजेटमा कृषि, पूर्वाधार बिकास, पर्यटन, जलश्रोत, जडिबुटीलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वस सेवा संचालन गर्ने, खप्तडको वरिपरि ४ वटा जिल्ला जोड्ने गरि रिंङरोड ल्याउने, गरिवी न्युृनिकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका कुरामा बजेटको प्राथमिकतामा छन।
प्रकाशित: १६ असार २०७५ १५:३७ शनिबार
